मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात १२,६९० घरांची नोंदणी झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ९% वाढ झाली आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी सरकारला मिळालेला महसूल १२% नी वधारून ११७३ कोटींवर पोहोचला असून, प्रीमियम घरांची मागणी तेजीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मुंबईच्या निवासी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये ऑक्टोबर २०२६ मध्येही वाढीचा कल कायम राहिला आहे. १२,६९० घरांची नोंदणी ही आकडेवारी देशाच्या आर्थिक राजधानीतील घरांची मजबूत मागणी दर्शवते. सणासुदीच्या काळातही बाजारपेठेत असलेली ही स्थिरता रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक मानली जात आहे.
प्रीमियम घरांना पसंती
मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) झालेली १२% ची वाढ ही नोंदणी संख्येच्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. यावरून स्पष्ट होते की, ग्राहकांचा कल आता लक्झरी आणि हाय-व्हॅल्यू प्रॉपर्टीजकडे अधिक आहे. Macrotech Developers, Oberoi Realty आणि Sunteck Realty सारख्या कंपन्यांसाठी हा 'प्रीमियमइझेशन'चा ट्रेंड त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
बाजारात सध्या सकारात्मक चित्र असले तरी, गुंतवणूकदारांनी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गृहकर्जाचे (Home Loan) वाढलेले व्याजदर सर्वसामान्य खरेदीदारांवर ताण आणू शकतात. जरी सध्या लक्झरी सेगमेंटमध्ये मागणी असली, तरी व्यापक बाजारपेठ गृहकर्जाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे.
तसेच, रिअल इस्टेट हे कॅपिटल-इंटेंसिव्ह क्षेत्र असल्याने, कंपन्यांचे वाढते कर्ज (Debt) आणि इन्व्हेंटरी लेव्हल्स तपासणे गरजेचे आहे. जर नवीन प्रोजेक्ट्सचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त झाला, तर किमतीवर दबाव येऊ शकतो. आगामी काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदर धोरणांकडे सर्वांचे लक्ष असेल, कारण त्याचा थेट परिणाम घरांच्या मागणीवर होणार आहे.