मुंबईत जुलै २०२६ मध्ये मालमत्ता विक्रीचा नवा विक्रम झाला आहे. या महिन्यात तब्बल **१३,६१७** मालमत्तांची नोंदणी झाली, जी मागील १४ वर्षांतील सर्वाधिक आहे. यावर्षी जुलैमध्ये **८.३%** ची वाढ दिसून आली. या विक्रीतून मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) म्हणून **₹१,२२३ कोटी** महसूल मिळाला आहे.
मुंबईतील मालमत्ता बाजारात तुफानी तेजी!
मुंबईच्या निवासी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये जुलै २०२६ मध्ये १३,६१७ मालमत्तांची नोंदणी झाली. हा आकडा मागील १४ वर्षांतील जुलै महिन्यातील सर्वाधिक आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत जुलै २०२५ मध्ये ८.३% ची वाढ झाली आहे. तर जून २०२६ मधील १३,४१३ नोंदणींच्या तुलनेत हा आकडा २% ने जास्त आहे. सरकारी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या नोंदींनुसार, बाजारात मागणी कायम असल्याचे दिसून येते.
महसुलात विक्रमी वाढ, प्रीमियम सेगमेंटची मागणी?
या मालमत्ता विक्रीमुळे मुद्रांक शुल्कातून ₹१,२२३ कोटी महसूल जमा झाला आहे. हा मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.९% जास्त आहे. तसेच जून २०२६ मध्ये जमा झालेल्या ₹१,०८६ कोटींच्या तुलनेत १३% ची वाढ दर्शवतो. विक्रीच्या आकडेवारीपेक्षा महसुलाची वाढ जास्त असणे, हे दर्शवते की ग्राहक महागड्या आणि मोठ्या घरांना प्राधान्य देत आहेत. यामुळे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनमध्ये कार्यरत असलेल्या Godrej Properties, Oberoi Realty आणि Macrotech Developers (Lodha) सारख्या मोठ्या डेव्हलपर्सना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधा आणि बाजाराला चालना
बाजारातील विश्लेषकांच्या मते, घरांच्या मागणीमागे लोकांचा सततचा उत्साह आणि सुरु असलेल्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हे मुख्य कारण आहे. नवीन मेट्रो लाईन्स, कोस्टल रोड आणि पुलांच्या कामांमुळे मुंबई परिसरातील अनेक उपनगरांची आकर्षण वाढले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके आणि पुढील घडामोडी
सध्या मागणी चांगली असली तरी, व्याजदर वाढल्यास किंवा घरांच्या किमती आणखी वाढल्यास महागड्या घरांची मागणी टिकेल का, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच, डेव्हलपर्सना प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करणे आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आगामी तिमाही निकालांमध्ये या वाढत्या मागणीचा प्री-सेल्स आणि इन्व्हेंटरी लेव्हल्सवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ऑगस्ट महिन्यातील विक्रीचे आकडे यावरून बाजारात कायमस्वरूपी तेजी येणार की ही फक्त एक तात्पुरती वाढ होती, हे स्पष्ट होईल.