Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी ताबा घेतलेल्या इमारतींसाठी विशेष 'OC' माफी योजना सुरू केली आहे. पात्र सोसायट्यांना शुल्कामध्ये **५०%** सवलत मिळेल, मात्र अनधिकृत बांधकामांना याचा फायदा मिळणार नाही.
काय आहे ही नवीन योजना?
मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) हजारो घरमालकांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या इमारतींमध्ये लोक अनेक वर्षांपासून राहत आहेत, पण अद्याप Occupancy Certificate (OC) नाही, अशा सुमारे २०,००० निवासी इमारती, शाळा आणि रुग्णालयांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून OC नसल्यामुळे फ्लॅटची विक्री करणे किंवा बँकांकडून कर्ज मिळवणे कठीण जात होते, त्या समस्येवर हा एक तोडगा आहे.
आर्थिक सवलत आणि अटी
या योजनेअंतर्गत काही शुल्कांवर आणि दंडावर ५०% पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, यासाठी काही कडक अटी आहेत:
- प्रत्येक युनिटचे कार्पेट एरिया ८० चौरस मीटर पेक्षा कमी असावे.
- इमारतीकडे Intimation of Disapproval (IOD) आणि वैध Commencement Certificate (CC) असणे अनिवार्य आहे.
- अर्ज प्रक्रिया अधिकृत आर्किटेक्ट किंवा लायसन्स सर्व्हेयरमार्फत AutoDCR सिस्टिमवर करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची खबरदारी
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही योजना सर्व प्रकारच्या अवैध बांधकामांसाठी 'ब्लँकेट माफी' नाही. जर एखादी मालमत्ता न्यायालयात किंवा Anti-Corruption Bureau च्या चौकशीत असेल, तर त्यांना ही सवलत मिळणार नाही.
सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मूळ डेव्हलपरचे No-Objection Certificate (NOC) मिळवणे. अनेक जुन्या सोसायट्यांमध्ये मूळ डेव्हलपर आता अस्तित्वात नाहीत किंवा त्यांनी काम बंद केले आहे, त्यामुळे हे कागदपत्र मिळवणे हा एक अडथळा ठरू शकतो.
वेळेचे बंधन (Deadline Structure)
योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी सोसायट्यांनी लवकर पावले उचलणे गरजेचे आहे:
१. पहिल्या ६ महिन्यांत अर्ज केल्यास दंडात मोठी सूट मिळेल.
२. ६ महिने ते १ वर्षाच्या कालावधीत अर्जावर ५०% पेनल्टी माफी मिळेल.
३. एक वर्षांनंतर सवलतीची मुदत संपणार आहे.
प्रत्येक अर्ज AutoDCR पोर्टलवर सार्वजनिक केला जाईल, जिथे १५ दिवसांचा कालावधी आक्षेप नोंदवण्यासाठी दिला जाईल. त्यानंतरच बिल्डिंग प्रपोजल विभाग अंतिम मंजुरी देईल.