Mumbai Housing Market: चेम्बूर आणि मुलुंडमध्ये घरांची मागणी वाढली; निसर्ग आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे गुंतवणूकदारांचा कल

REAL-ESTATE
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Mumbai Housing Market: चेम्बूर आणि मुलुंडमध्ये घरांची मागणी वाढली; निसर्ग आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे गुंतवणूकदारांचा कल

मुंबईतील मोकळ्या जागेची कमतरता आणि वाढते सिमेंटचे जंगल यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांचा ओढा आता चेम्बूर आणि मुलुंडकडे वाढला आहे. जुन्या वस्त्यांपेक्षा जिथे कायमस्वरूपी 'ग्रीन बफर' आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी आहे, अशा भागांना खरेदीदार पसंती देत आहेत.

मुंबईतील रिअल इस्टेट बाजारपेठेत आता एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. घर घेणारे ग्राहक आता केवळ प्रतिष्ठेचा विचार न करता जीवनमानाचा दर्जा (Quality of Life) सुधारण्याला प्राधान्य देत आहेत. मुंबईत सध्या दरडोई मोकळ्या जागेचे प्रमाण केवळ १.२८ चौरस मीटर इतके आहे, जे 'डेव्हलपमेंट प्लॅन २०३४' मधील ४ चौरस मीटरच्या लक्ष्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे. याच कारणामुळे जिथे कायमस्वरूपी नैसर्गिक मोकळी जागा उपलब्ध आहे, अशा भागांकडे लोकांचे लक्ष केंद्रित होत आहे.

निसर्गाच्या सानिध्यात चेम्बूर आणि मुलुंड

जुन्या उपनगरांमध्ये पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) रेट्यामुळे छोटी हिरवी ठिकाणे नष्ट झाली आहेत. याउलट, चेम्बूरमध्ये 'बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लब' आणि मुलुंडमध्ये 'संजय गांधी नॅशनल पार्क'ची सानिधता हे या भागांचे मोठे प्लस पॉईंट ठरले आहेत. हे नैसर्गिक घटक कायमस्वरूपी असल्याने कुटुंबांसाठी हे भाग अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक वाटत आहेत.

कनेक्टिव्हिटीचा फायदा

केवळ निसर्गच नाही, तर वाहतुकीच्या सोयीही या भागांना बळकटी देत आहेत. चेम्बूरला 'ईस्टर्न फ्रीवे' आणि 'मेट्रो लाईन २बी'चा मोठा आधार आहे, तर मुलुंडमध्ये 'गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR)' आणि आगामी 'मेट्रो लाईन ४'मुळे घरांच्या किमतींमध्ये वाढ होत आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, चेम्बूरमध्ये घरांचा दर ₹२४,६५४ प्रति चौरस फूट तर मुलुंडमध्ये ₹२८,९०० प्रति चौरस फूट इतका आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा

या भागांत मागणी नक्कीच वाढली असली, तरी काही रिस्क फॅक्टर्सकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना होणारा विलंब हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. तसेच, वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येची घनता जर योग्य नियोजनाशिवाय वाढली, तर भविष्यात येथील राहणीमानावरही ताण येऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित प्रकल्पांची स्थिती आणि सरकारी नियमावलीतील बदल यांचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.