Max Estates ने पश्चिम दिल्लीत **८४.७१ एकर** जमीन अधिग्रहित करण्याचा करार केला आहे. कंपनी यासाठी रोख रकमेऐवजी शेअर स्वॅप (Share Swap) पद्धतीचा वापर करणार असून, यातून **₹१२,००० कोटींचे** डेव्हलपमेंट मूल्य गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
दिल्लीच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये एन्ट्री
Max Estates ने नजफगडमधील सेक्टर ३ मध्ये ८४.७१ एकर जमीन संपादित करून दिल्लीच्या बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण केले आहे. नोएडा आणि गुरुग्रामनंतर आता कंपनीने आपल्या विस्ताराच्या आखणीत दिल्लीचाही समावेश केला असून, एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील आपला दबदबा वाढवला आहे.
शेअर्सच्या बदल्यात जमीन (Non-Cash Deal)
कंपनीने या व्यवहारासाठी रोखीऐवजी शेअर स्वॅपचा पर्याय निवडला आहे. या करारानुसार, जमीन मालकांना प्रति शेअर ₹५९७.५० या दराने ७०.३३ लाख नवीन इक्विटी शेअर्स जारी केले जातील. या व्यवहाराचे एकूण मूल्य ₹४२०.२३ कोटी इतके आहे. या पद्धतीमुळे कंपनीला आपल्याकडील रोख रक्कम सुरक्षित ठेवता येईल, जी पुढील प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरेल.
१२,००० कोटींचे टार्गेट
या जमिनीच्या विकासातून (Gross Development Value) ₹१०,००० ते ₹१२,००० कोटींचा महसूल मिळवण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे. ही जमीन UER-II आणि द्वारका उपनगराच्या जवळ असल्याने दिल्ली मास्टर प्लॅन २०४७ अंतर्गत याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, हा प्रकल्प दीर्घकालीन असून टप्प्याटप्प्याने विकास केला जाणार आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी
या व्यवहारातून शेअरहोल्डर्सच्या इक्विटीमध्ये ४.१२% इतकी घट (Dilution) होणार आहे. तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनिश्चितता, सरकारी मंजुरी आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यांसारखी रिस्क कायम आहे. या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यासाठी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ईजीएम (EGM) बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.