मुंबईतील वरळी येथील रखडलेला 'सिद्धिराज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स' आता पुनरुज्जीवित होणार आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने पुणेस्थित Mantra Properties & Developers च्या Rs 2,000 कोटींच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
काय घडले?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई बेंचने पुणेस्थित Mantra Properties & Developers ने सादर केलेल्या पुनरुज्जीवन योजनेला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प वरळी, मुंबई येथे असून, सुमारे 2.2 लाख चौरस फूट कार्पेट एरियाचा निवासी विकास यात समाविष्ट आहे. हा प्रकल्प मे 2023 पासून कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (Corporate Insolvency Resolution Process) होता. या मंजुरीमुळे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने Mantra Properties ला दिवाळखोर बिल्डरचा ताबा घेण्यास अधिकृत केले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाला पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिक समझोता
या पुनरुज्जीवन योजनेत सर्व संबंधितांना (stakeholders) टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याची व्यवस्था समाविष्ट आहे. Mantra Properties ने एकूण ₹91.99 कोटींहून अधिक रकमेचा समझोता प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये ₹52.07 कोटी सुरक्षित वित्तीय कर्जदारांचे (secured financial creditors) देयके देण्यासाठी आणि ₹39.48 कोटी घर खरेदीदारांसाठी (homebuyers) वाटप केले जातील. यासोबतच, सरकारी देयके आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेचा खर्च देखील यात समाविष्ट आहे, ज्यामुळे मागील थकीत दायित्वांच्या ओझ्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाऊ शकेल. Mantra Properties या प्रक्रियेचा भाग म्हणून कंपनीची संपूर्ण मालकी स्वीकारेल.
वितरण मुदत आणि अंमलबजावणी
या मंजूर योजनेनुसार, प्रकल्पाच्या प्रभावी तारखेपासून 48 महिन्यांच्या आत निवासी युनिट्स घर खरेदीदारांना पूर्ण करून वितरित करण्याचे स्पष्ट लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, कर्जदार, घर खरेदीदार, रिझोल्यूशन आवेदक (resolution applicant) आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (resolution professional) यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यांची एक देखरेख समिती (monitoring committee) प्रकल्पाच्या बांधकाम आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. जे घर खरेदीदार पूर्ण होण्याची वाट पाहू इच्छित नाहीत, त्यांच्यासाठी रोख परताव्याचा (cash refund) पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्व
वरळी प्रकल्पाचे हे निराकरण मुंबई महानगर प्रदेशातील (Mumbai Metropolitan Region) एका मोठ्या ट्रेंडचा भाग आहे, जिथे रखडलेली रिअल इस्टेट मालमत्ता दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या स्थिर विकासकांकडून अधिकाधिक ताब्यात घेतली जात आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी, अशा निराकरणांमुळे बंद पडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा जीवन मिळते, खरेदीदारांचा विश्वास पुनर्संचयित होतो आणि शहरातील अपूर्ण मालमत्तांची संख्या कमी होते. Mantra Properties सारख्या कंपन्या या विकासकामांमध्ये पुढाकार घेऊन केवळ वरळीसारख्या उच्च-मूल्याच्या ठिकाणी आपला विस्तारच करत नाहीत, तर अनिश्चिततेत अडकलेल्या घर खरेदीदारांच्या दीर्घकालीन तक्रारींचे निराकरण देखील करतात.
गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांनी काय पाहावे?
रिअल इस्टेट क्षेत्रात रस असलेल्यांसाठी, पुढील टप्पा सर्वात महत्त्वाचा असेल. 48 महिन्यांच्या मुदतीनुसार प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन विकासक खर्च व्यवस्थापित करण्यास, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास आणि प्रकल्प वेळापत्रकाचे पालन करण्यास किती सक्षम आहे, हे या निराकरणाच्या यशाचे मुख्य निर्देशक असतील. तसेच, नवीन व्यवस्थापन प्रकल्पाला किती लवकर एकत्रित करते आणि विद्यमान नियामक अडथळे दूर करते, हे साइटसाठी अंदाजित ₹2,000 कोटींच्या महसूल क्षमतेच्या अंतिम व्यवहार्यतेवर परिणाम करेल.