महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम प्रकल्पांवरील गौण खनिज (Minor Mineral) रॉयल्टीबाबतचा वादग्रस्त नियम रद्द केला आहे. मे २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेले हे नियम कायदेशीर अडचणींमुळे मागे घेण्यात आले आहेत. यामुळे विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने मे २०२३ मध्ये लागू केलेले गौण खनिज रॉयल्टीचे नियम अखेर रद्द केले आहेत. राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने ९ जुलै रोजी हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे राज्यातील विकासक, कंत्राटदार आणि पायाभूत सुविधा कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना मागील नियमांमुळे प्रचंड अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत होता.
नियम का मागे घेण्यात आले?
यापूर्वीच्या धोरणामध्ये रॉयल्टीची गणना प्रत्यक्ष उत्खनन केलेल्या खनिजांच्या प्रमाणावर न करता, जमिनीच्या आकारावर आधारित होती. यामुळे अनेकदा मनमानी पद्धतीने दंड आकारणी होत होती आणि विकासकांना कायदेशीर लढाई लढावी लागत होती. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांशी हे नियम विसंगत असल्याचे मान्य करत सरकारने हे जुने नियम रद्द केले आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना आता अनपेक्षित कर किंवा दंडाच्या मागणीचा धोका कमी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार स्थानिक नियमांमध्ये बदल केल्याने साईटवरील कामकाजात जी अस्पष्टता होती, ती दूर होण्यास मदत होईल.
विकासकांसाठी काय बदलणार?
नवीन धोरण निश्चित होईपर्यंत, गौण खनिजांचे उत्खनन आणि वाहतूक हे 'महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व नियमन) नियम, २०१३' नुसारच केले जाईल. या निर्णयामुळे फिल्ड अधिकाऱ्यांच्या विवेकाधिकाराला आळा बसेल, कारण पूर्वी ते २०२३ च्या नियमांचा वापर करून बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांकडून वसुलीची कारवाई करत होते.
राज्य सरकार आता एक अधिक पारदर्शक धोरण तयार करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण आणि कायदेशीर अनुपालन यांचा समतोल साधला जाईल. यामुळे खनिज उत्खननाचा खर्च अधिक स्पष्टपणे कळेल आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळता येतील.
पुढील अपडेट्सवर लक्ष
बांधकाम आणि रियल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी यापुढे येणाऱ्या नवीन सरकारी ठरावावर आणि उत्खनन व परवानग्यांसाठीच्या नवीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. राज्य सरकार किती लवकर नवीन धोरण आणते आणि ते उद्योगाच्या अपेक्षा पूर्ण करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जुन्या नियमांनुसार प्रलंबित दंड वसुलीच्या प्रकरणांवर काय तोडगा निघतो, हे देखील कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.