महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेटला नवसंजीवनी! बांधकाम परवानग्या आता सोप्या, पण 'या' गोष्टींची चिंता

या नव्या नियमांमुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणारी स्वतंत्र NA परवानगी आता स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या बिल्डिंग प्लॅन मंजुरीमध्येच समाविष्ट केली आहे. यामुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचा वेळ आठवड्यांनी वाचणार आहे, ज्यामुळे डेव्हलपर्सचा होल्डिंग कॉस्ट कमी होईल आणि प्रकल्प लवकर बाजारात येतील. तसेच, वारंवार भरावे लागणारे वार्षिक कर आता एकरकमी प्रीमियम भरून बदलले आहेत. 'सनद'ची (Sanad) गरजही संपुष्टात आल्याने प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारे कर्ज (Finance) मिळवणेही सोपे झाले आहे.

या सुधारणांमुळे राज्यात बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. घरांची आणि व्यावसायिक जागांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा वाढण्यास मदत होईल. जमिनीच्या मंजुरीतील सुलभता रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये व्यवहारांना प्रोत्साहन देईल आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत करेल. डेव्हलपर्सना अधिक वेगाने प्रकल्प पूर्ण करता येतील, ज्यामुळे त्यांच्या गुंतवणुकीवरील परतावा (Return on Investment) सुधारेल.

गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या इतर राज्यांनीही व्यवसायासाठी सुलभता आणण्यासाठी अशाच डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणालींचा अवलंब केला आहे. महाराष्ट्राची ही सुधारणा जुन्या दुहेरी मंजुरी प्रक्रियेला संपुष्टात आणणारी अधिक व्यापक मानली जात आहे. यामुळे व्यवसायासाठी सुलभता (Ease of Doing Business) वाढेल, जो परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. 'महाआरईरा' (MahaRERA) आणि 'ऑटोडीसीआर' (AutoDCR) सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसह याचे एकत्रीकरण कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

मात्र, या वेगवान मंजुरी प्रक्रियेचे काही धोकेही आहेत. महसूल प्राधिकरणाचे नियंत्रण कमी झाल्यामुळे शहरांचा अनियंत्रित विकास (Urban Sprawl) होण्याची शक्यता आहे. याचा ताण पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) आणि पर्यावरणावर येऊ शकतो. जर मागणी वाढल्याशिवाय प्रकल्पांची संख्या वाढली, तर काही बाजारपेठांमध्ये मालमत्तेच्या किमती कमी होऊन अतिरिक्त साठा (Inventory Overhang) वाढू शकतो. डिजीटल प्रणालीची पारदर्शकता ही डेटाच्या अचूकतेवर आणि प्रणालीच्या मजबुतीवर अवलंबून असेल. तसेच, जमिनीच्या खऱ्या मूल्याचे योग्य मूल्यांकन न झाल्यास, एकरकमी प्रीमियम हा जमिनीच्या रूपांतरणाचा दीर्घकालीन खर्च लपवू शकतो.

एकंदरीत, या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांची निर्मिती वाढू शकते. सरकारचा उद्देश हा गृहनिर्माण पुरवठा वाढवणे आणि प्रकल्प अंमलबजावणीला गती देणे हा आहे. हे कितपत साध्य होते, हे भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारच्या नियोजनावर अवलंबून असेल.