महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता वाढ आणि स्थिरता यांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एका बाजूला MahaRERA कडून मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांना मंजूरी मिळत आहे, तर दुसरीकडे सरकारने FY27 साठी रेडी रेकनर (RR) दर स्थिर ठेवले आहेत. या दुहेरी धोरणामुळे बाजारात व्यवहार सुरळीत राहतील आणि त्याच वेळी जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चिततेचा सामना करण्यास मदत होईल.
प्रकल्प मंजुरीला वेग
MahaRERA ने 1,060 पेक्षा अधिक प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यातील सुमारे 486 प्रकल्प नवीन नोंदणीचे (new registrations) आहेत, तर उर्वरित प्रकल्पांमध्ये जुन्या नोंदणीचे नूतनीकरण किंवा सुधारणा यांचा समावेश आहे. गुढीपाडव्याच्या १८ दिवस आधी हे आकडे समोर आले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि पुणे हे प्रकल्प मंजुरीमध्ये आघाडीवर आहेत. MMR मध्ये 607 तर पुण्यात 321 प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. पुणे, मुंबई सबअर्बन, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 100 हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. MahaRERA ने एकाच दिवसात 211 प्रस्ताव मंजूर करत कामाचा वेग वाढवला होता.
प्रॉपर्टीचे दर स्थिर
प्रकल्प मंजुरीचा वेग वाढला असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने FY27 साठी रेडी रेकनर (RR) दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रॉपर्टीच्या किमती स्थिर राहतील आणि बाजारात व्यवहार वाढतील अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी २०१८ ते २०२० दरम्यानही दरवाढ रोखण्यात आली होती. यावेळीही दर स्थिर ठेवून संभाव्य खरेदीदार निराश होणार नाहीत आणि मुद्रांक शुल्क (stamp duty) संकलनही प्रभावित होणार नाही, याकडे लक्ष दिले आहे.
बाजाराची स्थिती आणि प्रादेशिक हब
महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट मार्केट देशात अग्रेसर आहे, ज्यात MMR आणि पुणे आघाडीवर आहेत. पुण्याचे IT आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून असलेले महत्त्व, तसेच पायाभूत सुविधांमधील विकासामुळे मागणी वाढत आहे. MMR हे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे आणि तेथेही सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. देशात, काही शहरांमध्ये विक्री न झालेले फ्लॅट्स (unsold inventory) वाढत असले आणि विक्री मंदावली असली, तरी पुणे आणि MMR सारख्या ठिकाणी परिस्थिती तुलनेने स्थिर आहे. 2026 पर्यंत देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये निवासी मालमत्तांच्या किमतीत मध्यम वाढ अपेक्षित आहे.
डेव्हलपर्ससमोरील आव्हाने
मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प मंजूर होत असले तरी, भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोर बांधकामास विलंब (construction delays), पैशांची चणचण (liquidity constraints), नियामक अडथळे (regulatory hurdles) आणि वाढता उत्पादन खर्च (input costs) यासारखी मोठी आव्हाने आहेत. बांधकाम पूर्ण होण्याचे प्रमाण 74% वरून घसरून 57% झाले आहे. त्यामुळे, खरेदीदार आता केवळ ब्रँडपेक्षा बांधकाम वेळेवर पूर्ण करण्याच्या बिल्डरच्या क्षमतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.
जागतिक आर्थिक घटकांचा प्रभाव
जागतिक स्तरावर महागाई (inflation) आणि भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) यासारख्या बदलांचा भारतीय रिअल इस्टेट बाजारावर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात NRI (Non-Resident Indians) भारतात गुंतवणूक वाढवू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) व्याजदरांवरील (interest rates) दृष्टिकोन जागतिक महागाईवर अवलंबून असतो, याचा होम लोनच्या परवडण्यावर (affordability) परिणाम होतो.
चिंता कायम
सकारात्मक आकडेवारी असूनही, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट क्षेत्रात बांधकामास होणारा विलंब आणि अंमलबजावणीतील समस्या (execution gaps) या चिंता कायम आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी प्रॉपर्टीच्या किमती वाढत आहेत, ज्यामुळे प्रथमच घर घेणाऱ्यांसाठी किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी परवडण्याची क्षमता (affordability) कमी होत आहे. मार्च 2026 मध्ये मुंबईत मुद्रांक शुल्क संकलनात वार्षिक घट दिसून आली, जरी युनिट विक्री वाढली तरी. बांधकाम खर्च आणि मागणी यामुळे बिल्डर्स परवडणाऱ्या घरांपेक्षा प्रीमियम आणि लक्झरी प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घरांची समस्या वाढू शकते.
भविष्यातील दृष्टिकोन
एकंदरीत, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट बाजाराचा दृष्टिकोन (outlook) सावधपणे आशावादी आहे. स्थिर RR दर आणि MMR तसेच पुणे यांसारख्या प्रमुख केंद्रांमधील मागणीमुळे बाजारातील हालचाल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, बिल्डर्स वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करू शकतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, मागणी आणि खर्चाच्या घटकांमुळे देशभरातील निवासी मालमत्तांच्या किमतीत मध्यम पण असमान वाढ अपेक्षित आहे.