महाराष्ट्र राज्य मालमत्तेच्या डिजिटायझेशनमध्ये (Digitization) मोठे पाऊल उचलणार आहे. लवकरच राज्यात प्रॉपर्टी टोकेनायझेशन (Property Tokenization) कायदा लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे मालमत्तेचे डिजिटल टोकन तयार करता येतील. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.
Detailed Coverage
मालमत्तेला मिळणार डिजिटल ओळख
महाराष्ट्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच राज्यात 'महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स' (DELTA) नावाचा कायदा आणला जाणार आहे. या कायद्यामुळे मालमत्तांचे डिजिटल 'टोकन' (Digital Tokens) तयार करता येतील, जे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर (Blockchain Technology) आधारित असतील. यामुळे मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होतील, तसेच मालमत्तेचे मूल्य (Asset Value) अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येईल.
सरकारी योजना आणि उद्दिष्ट्ये
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामागचा मुख्य उद्देश राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. महाराष्ट्र सरकार २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था (USD 1 Trillion Economy) बनण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे, आणि हा कायदा त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
नियामक संस्थांची मदत
या नव्या प्रणालीसाठी एक तज्ञ समिती (Expert Committee) स्थापन केली जाणार आहे. यामध्ये सेबी (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे प्रतिनिधी असतील. तसेच, मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचाही यात समावेश असेल. या समितीचे काम हे सुनिश्चित करणे असेल की, ही नवीन प्रणाली सर्व कायदेशीर नियमांमध्ये बसेल आणि लोकांच्या मालमत्तेचे अधिकार सुरक्षित राहतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा (International Best Practices) अभ्यास करून एक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल.
प्रॉपर्टी व्यवहारांवर होणारा परिणाम
टोकेनायझेशन म्हणजे मालमत्तेचे छोटे छोटे डिजिटल भाग करणे, जे टोकनच्या स्वरूपात असतील. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक जलद होतील. सध्या मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी किंवा तिची विक्री करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि वेळ लागतो. मात्र, या डिजिटल प्रणालीमुळे मालमत्ता मालकांना त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य (Value) सहजपणे वापरता येईल आणि बाजारात तरलता (Liquidity) वाढेल.
गुंतवणूकदार आणि नियामक विचार
मालमत्तांच्या डिजिटायझेशनचे फायदे असले तरी, या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये काही आव्हाने आहेत. जमीन आणि वित्तीय मालमत्तांशी संबंधित कायदेशीर बाबी गुंतागुंतीच्या असू शकतात. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकार सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन करत आहे. शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) आणि कायदा व न्याय विभाग (Law and Judiciary Department) या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी काम करत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, मालकी हक्कांची स्पष्टता, फसवणूक रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाय आणि या टोकनचे मुख्य वित्तीय प्रणालींशी एकत्रीकरण (Integration) या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. या नव्या कायद्याच्या अंतिम स्वरूपावर आणि त्याच्या तांत्रिक अंमलबजावणीवर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.