महाराष्ट्र सरकार आता प्रॉपर्टी आणि जमिनीचे व्यवहार सोपे करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. यासाठी एक नवीन कायदा आणला जात आहे, ज्याचं नाव DELTA आहे. यातून मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि राज्याच्या **$1 ट्रिलियन** अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याला मदत मिळेल.
Detailed Coverage
महाराष्ट्राची मोठी घोषणा: प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये ब्लॉकचेन क्रांती!
महाराष्ट्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. आता जमिनी आणि मालमत्तांचे व्यवहार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल टोकन्सच्या स्वरूपात करता येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला DELTA (Maharashtra Digitisation and Exchange of Land Token Assets) असं नाव देण्यात आलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर जोर दिला आहे की, या नवीन प्रणालीमुळे मालमत्तांचे व्यवहार अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील.
DELTA इनिशिएटिव्ह काय आहे?
या नवीन प्रणालीमध्ये, प्रॉपर्टीचे मालकी हक्क डिजिटल टोकन्समध्ये विभागले जातील. हे टोकन्स ब्लॉकचेनवर नोंदवले जातील, ज्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी होईल. तसेच, यातून गुंतवणूकदारांना प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा कर्ज घेणे अधिक सुलभ होईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर तज्ज्ञांची समिती
या ब्लॉकचेन प्रणालीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करत आहे. या समितीत SEBI (Securities and Exchange Board of India), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे प्रतिनिधी असतील. याशिवाय, कायदेतज्ज्ञ आणि इंडस्ट्रीतील संशोधक देखील या समितीचा भाग असतील. त्यांचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल मालमत्ता नियमनासाठी असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करणे हा आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
जरी हे तंत्रज्ञान व्यवहार सुलभ करत असले, तरी मालकी हक्कांसाठी मजबूत कायदेशीर संरक्षण आवश्यक आहे. मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क कायद्यांशी हे डिजिटल टोकन्स कसे जुळवून घेतील, हे एक मोठे आव्हान असेल. राज्याच्या शहरी विकास विभाग (Urban Development department) आणि कायदा व न्याय विभागाला (Law and Judiciary departments) आवश्यक कायदे मसुदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर हा कायदा मंजूर झाला, तर महाराष्ट्र हे ब्लॉकचेन-आधारित मालमत्तांसाठी समर्पित कायदेशीर मार्ग तयार करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरेल.