महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी किमान तीन बोली आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असून, प्लिंथ लेव्हलपासून **२ वर्षांत** प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी जुन्या नियमांत बदल करून अधिक कडक नियमावली लागू केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पासून अंमलात येणारे हे नवीन नियम मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रातील रखडलेले प्रकल्प आणि त्यातील अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
नवीन प्रक्रिया आणि अटी
आता डेव्हलपर निवडताना गृहनिर्माण संस्थांच्या कमिटीला किमान ३ स्पर्धात्मक बोली (Bids) मिळवणे बंधनकारक असेल. प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी निवडीच्या बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे गरजेचे आहे. तसेच, अंतिम निर्णयासाठी एकूण सभासदांपैकी किमान ५१% सदस्यांची उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे मनमानी कारभाराला आळा बसेल.
वेळेचे आणि निधीचे बंधन
डेव्हलपर्ससाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वेळेची मर्यादा. आता प्लिंथ सर्टिफिकेट मिळाल्यापासून २ वर्षांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अपवादात्मक स्थितीत ही मुदत ३ वर्षांपर्यंत असू शकते. याशिवाय, रहिवाशांना घर रिकामे करण्यापूर्वीच 'कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार' (Permanent Alternative Accommodation Agreement) करणे आवश्यक असल्याने, डेव्हलपर्सना सुरुवातीच्या काळातच मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी (Liquidity) गुंतवावी लागेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
या नियमांमुळे छोट्या डेव्हलपर्सवर आर्थिक ताण वाढू शकतो. मात्र, मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बिल्डर्सना हे नियम पाळणे सोपे जाईल, ज्यामुळे क्षेत्रात एकप्रकारे 'कन्सोलिडेशन' (Consolidation) पाहायला मिळेल. गुंतवणूकदारांनी आता डेव्हलपर्सच्या मार्जिनवर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण नवीन नियमांमुळे नवीन करारांच्या संख्येवर तात्पुरती घट होण्याची शक्यता आहे.