Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA) ने घर खरेदीदारांसाठी **₹369.45 कोटी** वसूल केले आहेत. रिकव्हरी वॉरंट्सच्या बाबतीत आतापर्यंत **45%** यश मिळाले असले, तरी कायदेशीर अडचणींमुळे अजूनही **₹209 कोटी** अडकलेले आहेत.
डेव्हलपर्सवर कडक कारवाई
MahaRERA ने 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966' चा वापर करत डेव्हलपर्सना धारेवर धरले आहे. मे 2017 पासून आतापर्यंत एकूण 1,531 तक्रारींनुसार ₹1,037.86 कोटींचे वॉरंट्स जारी झाले होते, ज्यापैकी ₹369.45 कोटी वसूल करण्यात यश आले आहे.
रिकव्हरीचा वेग कसा वाढला?
प्रशासकीय बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे. सरकारने 'रेसिडेंट डेप्युटी कलेक्टर्स' आणि 'ॲडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स' यांना 'रेव्हेन्यू रिकव्हरी ऑफिसर्स' म्हणून नियुक्त केले आहे. यामुळे जुन्या नोकरशाहीतील अडथळे दूर झाले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्हा यात आघाडीवर असून, तिथे ₹142.31 कोटींची वसुली झाली आहे. पुणे आणि मुंबई सिटीमध्येही चांगली कामगिरी दिसून आली आहे, तर सिंधुदुर्ग आणि सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांनी तर सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल लावला आहे.
कायदेशीर अडथळे अजूनही कायम
यश मिळूनही, सर्व पैसे खरेदीदारांच्या हातात पडलेले नाहीत. सुमारे ₹209.16 कोटी विविध कायदेशीर प्रकरणांत अडकले आहेत. यामध्ये ₹104.70 कोटी हे 'नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल' (NCLT) कडे सुरू असलेल्या दिवाळखोरी प्रकरणांमुळे, तर ₹104.46 कोटी हे 'MPID' कायद्यांतर्गत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या खटल्यांमुळे अडकले आहेत. जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोरीत जाते किंवा आर्थिक फसवणुकीच्या खटल्यात अडकते, तेव्हा MahaRERA चे अधिकार मर्यादित होतात, ज्यामुळे खरेदीदारांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी न्यायालयीन लढाईच्या निकालाची वाट पाहावी लागत आहे.