MahaRERA ने मुंबईतील 'Swami Krupaa' प्रकल्पाच्या बिल्डरला घर खरेदीदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प परवानगीअभावी आणि नोंदणी कालबाह्य झाल्यामुळे रखडला होता. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांनी प्रॉपर्टी खरेदी करताना घ्यायची खबरदारी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
MahaRERA ने एका मुंबईस्थित डेव्हलपरला दोन घर खरेदीदारांचे पूर्ण पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१३ मध्ये या घरांची बुकिंग करण्यात आली होती आणि डिसेंबर २०१४ पर्यंत ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, १० वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही घर न मिळाल्याने अखेर रेरा (RERA) कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचे काम का रखडले?
या प्रकल्पातील त्रुटी अत्यंत गंभीर आहेत. डेव्हलपरने ६ व्या आणि ७ व्या मजल्यावरील सदनिकांची विक्री केली, मात्र अधिकृत कागदपत्रांनुसार फक्त ५ व्या मजल्यापर्यंतच बांधकामाची परवानगी होती. शिवाय, RERA पोर्टलवरील या प्रकल्पाची नोंदणी मुदत संपूनही ती नूतनीकरण करण्यात आली नाही, ज्यामुळे प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबले.
कायद्याचे कवच आणि गुंतवणूकदारांसाठी धडा
RERA कायदा कलम १८ नुसार, जर डेव्हलपर ठरलेल्या वेळेत ताबा देऊ शकत नसेल, तर खरेदीदारांना व्याजासह संपूर्ण गुंतवणूक परत मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे ती म्हणजे 'कॅश पेमेंट'. अनेक खरेदीदारांनी रोख रक्कम दिल्याचे दावे केले, परंतु अधिकृत पावत्या किंवा बँक ट्रेल नसल्यामुळे त्या रकमेची पडताळणी करणे कठीण झाले.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा सल्ला:
१. मालमत्ता खरेदी करताना नेहमी बँकिंग चॅनेलद्वारेच पेमेंट करा आणि प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती घ्या.
२. प्रकल्पाची RERA पोर्टलवर नोंदणी सक्रिय आहे का, याची खात्री करा.
३. बिल्डरकडे प्रत्येक मजल्यासाठी 'Commencement Certificate' (CC) आहे का, हे तपासा.
४. तोंडी आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता सर्व कागदपत्रांची कायदेशीर शहानिशा करा.