कर्नाटक सरकार घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि मालमत्ता दस्तऐवजीकरण सुलभ करण्यासाठी 'अपार्टमेंट (मालकी आणि व्यवस्थापन) विधेयक, 2026' तयार करत आहे. या नवीन कायद्यामुळे बिल्डर्स आणि मालकांमधील वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
कर्नाटक सरकार मालमत्ता हक्क आणि व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी 'कर्नाटक अपार्टमेंट (मालकी आणि व्यवस्थापन) विधेयक, 2026' आणण्याच्या तयारीत आहे. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, राज्यातील घरमालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी सरकार अपार्टमेंट असोसिएशन, डेव्हलपर्स आणि कायदेशीर तज्ञांचे मत घेत आहे.
मालकांसाठी कायदेशीर संरक्षण मजबूत होणार
या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य उद्देश अपार्टमेंट मालकांना अधिक मजबूत कायदेशीर आधार देणे हा आहे. अनेक खरेदीदारांना मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे मिळवण्यात अडचणी येत आहेत, कारण काही डेव्हलपर्सनी या मालमत्ता बँकांकडे गहाण ठेवल्या आहेत. सरकार डेव्हलपर्सना बोलावून थकीत कागदपत्रे देण्यास भाग पाडणार आहे. यामुळे मालमत्तेचा गैरवापर टाळता येईल आणि कायदेशीर करारांवर अवलंबित्व कमी होईल.
मालमत्ता दस्तऐवजीकरण प्रक्रिया सुलभ होणार
नवीन विधेयकासोबतच, मालमत्तेच्या मालकीचा पुरावा आणि कर मूल्यांकनासाठी महत्त्वाचे असलेले 'खता प्रमाणपत्र' (Khata Certificate) मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी 'भूमी गॅरंटी' (Bhumi Guarantee) योजना सुरू केली जात आहे. या प्रक्रियेला डिजिटल आणि पारदर्शक बनवून लाचखोरीला आळा घालण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 40 लाख प्रॉपर्टीज डिजिटाइज्ड झाल्या असून 26 लाख खता प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि नागरी सहकार्य
बंगळुरूमधील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची गर्दी लक्षात घेता, सरकार सुमारे ₹1.5 लाख कोटी खर्चाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहे. यात ₹4,000 कोटी रस्ते दुरुस्ती आणि सुधारणांसाठी विशेष आहेत. बंगळुर विकास मंत्री कृष्णा बायरेगौडा यांनी सांगितले की, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समधील घनकचरा व्यवस्थापनाचे नवीन नियम सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांनुसार आहेत. रहिवाशांवरील खर्च कमी करण्यासाठी, कचरा संकलन शुल्कावर ₹12 ची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदार आणि मालमत्ता मालकांनी मसुदा विधेयकावर लक्ष ठेवावे, जे सार्वजनिक सूचनांसाठी ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जाईल. या नियमांमुळे डेव्हलपरचा अनुपालन खर्च आणि ग्राहक संरक्षण यांच्यात समतोल कसा साधला जातो, यावर रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील अंतिम परिणाम अवलंबून असेल.