बंगळुरेजवळ बिडाडी येथे ₹18,200 कोटींच्या भव्य टाउनशिप प्रकल्पासाठी **7,400 एकर** जमीन अधिग्रहणाला कर्नाटक हायकोर्टाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
बंगळूरु जवळील बिडाडी येथे 7,400 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या 'ग्रेटर बंगळूरु इंटिग्रेटेड टाउनशिप' प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केलेल्या जमीन अधिग्रहणाला कर्नाटक हायकोर्टाने आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती विबू बखरू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायपालिकेशी हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारला जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यास परवानगी मिळाली आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि आर्थिक व्याप्ती
हा महत्त्वाकांक्षी शहरी विकास प्रकल्प रामनगर आणि हारोहळी तालुक्यातील नऊ गावांमध्ये सुमारे 7,481 एकर परिसरात पसरलेला आहे. या टाउनशिपच्या उभारणीसाठी अंदाजे ₹18,200 कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. हा राज्यातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमधील अनिश्चितता दूर झाली असून, प्रकल्पाच्या वेळेवर आणि जमिनीच्या उपलब्धतेवर असलेला प्रश्नचिन्ह संपले आहे.
सरकारी समिती आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग
कायदेशीर लढाई जिंकली असली तरी, राज्य सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नुकतीच एक समिती स्थापन केली आहे, जी या प्रकल्पाचा आढावा घेईल. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोर्टाने जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी, सरकार शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. जे शेतकरी जमीन देण्यास इच्छुक नाहीत, त्यांना वगळले जाईल आणि जे शेती करत राहू इच्छितात, त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
आता हा प्रकल्प अंमलबजावणी आणि भागधारकांच्या व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. सरकारी समिती प्रकल्पाची अंमलबजावणी योजना आणि आर्थिक फायद्यांचे मूल्यांकन करेल. या समितीच्या अंतिम शिफारसींवरून विकासासाठी किती जमीन उपलब्ध होईल, हे स्पष्ट होईल. मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे, जमीन अधिग्रहणाचा वेग आणि त्यानंतर विकासासाठी भूखंडांचे वाटप, हे प्रकल्पाचे अंतर्गत परतावा दर (IRR) आणि भविष्यात खाजगी विकासकांचा सहभाग निश्चित करतील.