BRS नेते के.टी. रामाराव यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना हैदराबादमधील ₹2,059 कोटींच्या 'पीएम एकटा मॉल' प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता असून, एका खासगी कंपनीला अवाजवी फायदा दिला जात आहे. सार्वजनिक जमीन आणि सरकारी निधीचा वापर होत असल्याने या प्रकल्पाला आता चौकशीचा धोका आहे.
KTR यांचा गंभीर आरोप
भारतीया राष्ट्र समितीचे (BRS) कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून हैदराबादमधील 'पीएम एकटा मॉल' प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सुमारे ₹2,059 कोटी किमतीच्या या प्रकल्पाला के.टी. रामाराव यांनी निलंबित करण्याची विनंती केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
हैदराबादमधील रेड्डीगार्डन येथे 6.3 एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी केंद्राकडून ₹202 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. के.टी. रामाराव यांच्या मते, या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या खासगी कन्सोर्टियमला, ज्यात वामसीराम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अपर्णा इन्फ्राहाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे, अवाजवी फायदा मिळवून दिला जात आहे. या करारानुसार, खासगी विकासकाला 18 लाख चौरस फूट व्यावसायिक जागा मिळणार आहे, जी राज्य सरकारसाठी राखीव असलेल्या 9 लाख चौरस फूट जागेच्या दुप्पट आहे.
आर्थिक बाबींवरही प्रश्नचिन्ह
केवळ जागेचे वाटपच नाही, तर या प्रकल्पाच्या आर्थिक मॉडेलवरही के.टी. रामाराव यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत ₹200 कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज, तेलंगाना ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत विकासकाला दिले जात आहे. टेंडरच्या अटींनुसार, प्रकल्पाच्या तयारीचा आणि सल्लागार शुल्काचा खर्च या सार्वजनिक निधीतून वजा करण्याची परवानगी आहे, जे पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवते आणि स्वतंत्र ऑडिटची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
संभाव्य धोके
जर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर या प्रकल्पाला स्थगिती मिळण्याची किंवा टेंडर पुन्हा काढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, या प्रकल्पात केंद्रीय निधीचा समावेश असल्याने, त्यावर नियमांचे पालन करण्याचे बंधन आहे. जर चौकशी सुरू झाली, तर निधीचे वाटप थांबवले जाऊ शकते, ज्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो आणि संबंधित खासगी कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील घडामोडी?
पुढील काही आठवड्यांत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा प्रतिसाद काय येतो, यावर लक्ष लागले आहे. जर मंत्रालयाने चौकशी सुरू केली किंवा राज्याकडून सविस्तर अहवाल मागवला, तर टेंडर मूल्यांकन प्रक्रिया, जमिनीचे मूल्यांकन आणि खासगी कन्सोर्टियमला दिलेल्या व्यावसायिक हक्कांबाबत सखोल पुनरावलोकन होण्याची शक्यता आहे.