बेंगळुरूमध्ये घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीप्रकरणी K-RERA ने मोठा निर्णय दिला आहे. जाहिरातीत दिलेल्या सुविधा न पुरवल्यामुळे एका बिल्डरला तब्बल **१० लाख रुपयांची** नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बेंगळुरूच्या जला होबळी भागातील एका गृहप्रकल्पातील बिल्डरला K-RERA (Karnataka Real Estate Regulatory Authority) कडून जोरदार झटका बसला आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या या निकालात, चार घर खरेदीदारांना १० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे घर खरेदीदार ज्यांनी प्रत्येकी २.०८ कोटी रुपये खर्च करून फ्लॅट्स घेतले होते, त्यांना बिल्डरने दिलेल्या आश्वासनांनुसार सोयीसुविधा दिल्या नव्हत्या.
जाहिरातीतील आश्वासने आणि कायदेशीर बाबी
या प्रकरणात महत्त्वाची बाब म्हणजे RERA कायद्याचे कलम १२. या कलमानुसार, बिल्डरने आपल्या जाहिरातींमध्ये किंवा माहितीपुस्तकात (Brochure) ज्या सुविधांचे वचन दिले आहे, ते पूर्ण करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. जरी विक्री करार (Sale Deed) झालेला असला, तरी केवळ त्याआधारे बिल्डर आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा प्राधिकरणाने दिला आहे.
काय आहे फसवणुकीचे स्वरूप?
घरांचा ताबा मिळाल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्यान, जिम, स्पा, अँफीथिएटर आणि स्पोर्ट्स कोर्ट यांसारख्या मूलभूत सुविधा बिल्डरने पुरवल्या नव्हत्या. १४ मे २०२६ रोजी झालेल्या संयुक्त तपासणीत (Joint Inspection) या त्रुटी उघड झाल्या. या अहवालानुसार, केवळ मनोरंजनाच्या सुविधाच नाहीत, तर कंपाऊंड वॉल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामातही अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
बिल्डर्ससाठी इशारा
हा निकाल कर्नाटकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक नवा पायंडा पाडणारा आहे. बिल्डर्सना आता त्यांच्या मार्केटिंगमध्ये केलेल्या दाव्यांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल. जर ६० दिवसांच्या आत ही नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्यावर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू शकतो. घर खरेदीदारांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी असून, आता ते हक्काच्या सुविधांसाठी कायदेशीर लढाई अधिक सक्षमपणे लढू शकतील.
