NCLT द्वारे नियुक्त केलेल्या समितीने Jaypee Infratech च्या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात विलंब आणि निधीची कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे. सुरक्ष ग्रुपने (Suraksha Group) १५९ पैकी ८४ टॉवर्स पूर्ण झाल्याचा दावा केला असला तरी, समितीने बांधकामाच्या गतीवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत.
बांधकामाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
Jaypee Infratech Limited (JIL) च्या रिझोल्यूशन प्रक्रियेत आता मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये, NCLT ने नियुक्त केलेल्या समितीने सुरक्ष ग्रुपच्या कामाच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. सुरक्ष ग्रुपने जून २०२४ मध्ये ताबा घेतल्यानंतर नोएडातील 'विश टाऊन' (Wish Town) प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष काम आणि कंपनीने सांगितलेली आकडेवारी यात मोठी तफावत असल्याचे या अहवालात समोर आले आहे.
निधीची चणचण आणि लिक्विडिटी रिस्क
सुरक्ष ग्रुपने पुढील दोन वर्षांत ₹३,००० कोटींची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते, जेणेकरून सप्टेंबर २०२८ पर्यंत उर्वरित कामे पूर्ण होतील. मात्र, समितीने उपलब्ध निधीच्या पुराव्यांवर शंका उपस्थित केली आहे. JIL चा आर्थिक डोलारा प्रामुख्याने यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) कडून मिळणाऱ्या ₹५०० कोटींच्या वार्षिक टोल उत्पन्नावर आणि घर खरेदीदारांकडून येणाऱ्या थकबाकीवर अवलंबून आहे. जर हा निधी वेळेवर उपलब्ध झाला नाही, तर प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा धोक्यात येऊ शकतो.
पुढील दिशा काय?
समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सध्याची बांधकामाची गती पाहता २०२८ पर्यंत काम पूर्ण होणे कठीण आहे. कामगारांची अपुरी संख्या आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा दर्जा यावरही समितीने बोट ठेवले आहे. आता सर्व लक्ष NCLT च्या आगामी सुनावणीकडे लागले आहे, जिथे कंपनीला कामाचा अधिक पारदर्शक तपशील आणि निधीची स्पष्टता द्यावी लागेल.