भारतातील 'सीनिअर लिव्हिंग' रिअल इस्टेट मार्केट वेगाने विस्तारत आहे. बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये या प्रकल्पांची मागणी प्रचंड वाढली असून, २०३१ पर्यंत हे मार्केट **११.४३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत** पोहोचण्याची शक्यता आहे.
भारतातील रिअल इस्टेटचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. आता 'सीनिअर लिव्हिंग' हा केवळ एक छोटा भाग न राहता एक मोठी संस्थात्मक मालमत्ता (Institutional Asset Class) बनत आहे. बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये आरोग्य सुविधा आणि ज्येष्ठांसाठीच्या निवासी प्रकल्पांमुळे या क्षेत्राचा पाया मजबूत झाला आहे.
मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठी दरी
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, देशात केवळ २५,००० युनिट्स उपलब्ध आहेत, तर मागणी २० ते २२ लाख युनिट्सची आहे. ही मोठी दरी भरून काढण्यासाठी २०२५ पासून डेव्हलपर्स आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी ₹१३,००० कोटींहून अधिक निधीची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. हा निधी अशा प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे जिथे सुरक्षा, आरोग्य आणि वेलनेस सुविधा एकत्रित मिळतील.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांकडे कल
मोठ्या शहरांनंतर आता डेव्हलपर्स वाराणसी, अयोध्या आणि म्हैसूर सारख्या शहरांमध्ये जागा शोधत आहेत. निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना शांत आणि कमी खर्चाच्या ठिकाणी राहायचे असल्याने या शहरांमध्ये भविष्यातील मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
गुंतवणुकीतील आव्हाने
हे क्षेत्र सामान्य घरांच्या विक्रीसारखे नाही. हे प्रकल्प हॉस्पिटॅलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठांची देखभाल, जेवण आणि हाउसकीपिंग या सेवा दर्जेदार ठेवणे हे डेव्हलपर्सपुढील मोठे आव्हान आहे. या क्षेत्रातील 'मार्केट पेनिट्रेशन' सध्या केवळ १% आहे, त्यामुळे वाढीची संधी मोठी असली तरी आर्थिक चढ-उतार आणि व्याजदरांचा या क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
