भारत आशिया-पॅसिफिकच्या रिअल इस्टेट प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये वेगाने आघाडी घेत आहे. नियामक सुधारणा, मजबूत मागणी आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा पर्यायी भांडवलाकडे वाढता कल यामुळे, भारताचे प्रायव्हेट क्रेडिट 2028 पर्यंत या प्रदेशाच्या वाढीस महत्त्वपूर्ण योगदान देईल असा अंदाज आहे. व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) 2010 मध्ये $700 दशलक्ष वरून 2023 मध्ये $17.8 अब्ज पर्यंत वाढली आहे, जी एका परिपक्व परिसंस्थेला आणि मूर्त मालमत्ता-समर्थित, उच्च-उत्पन्न संधींमध्ये गुंतवणूकदारांच्या भुकेला दर्शवते.