भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. २०२१ ते २०२५ या काळात ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्समध्ये **१५.४ दशलक्ष** स्क्वेअर फूट रिटेल जागांची भर पडली असून, Bharti Real Estate सारखे डेव्हलपर्स आता ऑफिस आणि रिटेलचे 'इंटिग्रेटेड हब्स' तयार करण्यावर भर देत आहेत.
भारतीय रिअल इस्टेटच्या कार्यपद्धतीत एक मोठे स्थित्यंतर घडत आहे. आता केवळ ऑफिस किंवा फक्त ऑफिस पार्क बांधण्याऐवजी, ऑफिस, डायनिंग आणि लाइफस्टाईल सुविधा एकत्र देणाऱ्या 'इंटिग्रेटेड इकोसिस्टम'ला अधिक पसंती दिली जात आहे. गेल्या ४ वर्षांत या क्षेत्रात तब्बल १५.४ दशलक्ष स्क्वेअर फूट रिटेल जागांची निर्मिती झाली आहे.
हे बदल का घडत आहेत?
डेव्हलपर्सना आता 'कॅप्चिव्ह ऑडियन्स' (Captive Audience) म्हणजेच ऑफिसमध्ये येणाऱ्या गर्दीचा फायदा घेण्यासाठी कॉम्प्लेक्समध्येच कॅफे आणि दुकाने सुरू करायची आहेत. पारंपारिक मॉल हे वीकेंडच्या गर्दीवर अवलंबून असतात, मात्र या नवीन मॉडेलमध्ये आठवड्याचे पाचही दिवस ऑफिस कर्मचाऱ्यांमुळे रिटेल दुकानांना मोठी वर्दळ मिळत आहे. गुडगाव, मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
Bharti Real Estate आणि 'वर्ल्डमार्क' मॉडेल
Bharti Real Estate चे 'वर्ल्डमार्क' आणि दिल्लीतील 'एरोसिटी' (Aerocity) ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. इथे ऑफिस टावर्ससोबतच जागतिक ब्रँड्सनाही स्थान दिले जात आहे. 'Time Out Market' सारखे आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स या प्रकल्पांकडे आकर्षित होत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. भाड्याचे उत्पन्न: मिश्र वापराच्या (Mixed-use) प्रॉपर्टीजमध्ये भाडे जास्त मिळण्याची शक्यता असते आणि ऑक्युपन्सी रेटही चांगला असतो.
२. धोके आणि आव्हाने: या मॉडेलचे यश पूर्णपणे ऑफिसच्या मागणीवर अवलंबून आहे. जर कंपन्यांनी 'हायब्रीड वर्क' किंवा वर्क-फ्रॉम-होम सुरूच ठेवले, तर ऑफिसमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होईल, ज्याचा थेट फटका रिटेल दुकानांना बसू शकतो.
३. सप्लाय ओव्हरलोड: मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बांधकामामुळे काही बाजारपेठांमध्ये जागांचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त (Oversupply) होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे भविष्यात रेंटल यील्डवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी 'ग्रेड ए' प्रॉपर्टीजच्या ऑक्युपन्सी आणि लीज रिन्यूअलकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.