सरकारने 'Digital India Land Records Modernisation Programme' (DILRMP) वेगवान केला आहे. यामुळे **१,६२६** रखडलेल्या निवासी प्रोजेक्ट्समधील तब्बल **१० लाख कोटींहून अधिक** भांडवल अडकले आहे, जे या डिजिटल सुधारणेमुळे मुक्त होण्यास मदत होईल.
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे प्रकल्पांचे रखडणे. सध्या देशात १,६२६ निवासी प्रकल्प अशा प्रकारे अडकले आहेत, ज्यामध्ये सुमारे १०.७९ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडले आहे. या परिस्थितीचा फटका केवळ बिल्डर्सनाच नाही, तर या प्रकल्पांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांनाही बसत आहे.
जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन
'Digital India Land Records Modernisation Programme' (DILRMP) द्वारे सरकार जुन्या, कागदी आणि वादग्रस्त नोंदी डिजिटल स्वरूपात आणत आहे. यासाठी 'National Generic Document Registration System' (NGDRS) वापरले जात आहे, ज्यामुळे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अधिक पारदर्शक होणार आहे.
तसेच, जमिनीसाठी 'Unique Land Parcel Identification Number' (ULPIN) ही संकल्पना आणली आहे, ज्याला जमिनीचा 'आधार कार्ड' म्हटले जाऊ शकते. यासोबतच 'SVAMITVA' योजनेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे मॅपिंग केले जात आहे. ग्रामीण भागातील ९८ टक्क्यांहून अधिक नोंदी आधीच संगणकीकृत झाल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
ज्या गुंतवणूकदारांचे पैसे रिअल इस्टेट कंपन्यांमध्ये किंवा संबंधित बँकांमध्ये गुंतलेले आहेत, त्यांच्यासाठी हा बदल मोठा आहे. सध्या जमिनीचे टायटल (मालकी हक्क) स्पष्ट नसल्यामुळे अनेक प्रकल्प न्यायालयात अडकतात. डिजिटल प्रणालीमुळे ड्यू डिलिजन्सचा (Due Diligence) वेळ कमी होईल आणि प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचा वेग वाढेल. बँका आणि NBFCs साठी रिअल इस्टेट कर्ज देण्याचे जोखीम कमी झाल्यामुळे भविष्यात त्यांचे एनपीए (NPA) कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
धोके आणि आव्हाने
तांत्रिक प्रगती होत असली तरी, अंमलबजावणीतील आव्हाने कायम आहेत. केवळ डिजिटायझेशन केल्याने कायदेशीर वाद संपत नाहीत. जर एखादी जमीन आधीच कोर्टात अडकलेली असेल, तर डिजिटल रेकॉर्डमध्येही तेच दिसून येईल. या प्रणालीचे यश हे स्थानिक पातळीवरील डेटा किती अचूक भरला जातो, यावर अवलंबून असेल.