भारतातील गृहनिर्माण कर्ज (Housing Finance) क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडताना दिसत आहे. आता 90-95% घर खरेदी Millennials आणि Gen Z सारख्या तरुण पिढीकडून होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धती मागे पडून डिजिटलचा जमाना आला आहे. विशेष म्हणजे, 40 वर्षांखालील सुमारे 72% कर्जदार आता घर कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास प्राधान्य देत आहेत. विशेष म्हणजे, 60 वर्षांवरील सुमारे अर्धे कर्जदार देखील आता गृहकर्जासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.
डिजिटल क्रांतीचा 'DigiLocker' चेहरा
या डिजिटल बदलात 'DigiLocker' सारख्या पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा मोठा वाटा आहे. होम लोनसाठी DigiLocker वापरणाऱ्यांपैकी सुमारे 80% ग्राहक 35 वर्षांखालील आहेत. यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी आणि जलद झाली आहे. BASIC Home Loan चे CEO आणि Co-Founder अतुल मोंगा यांच्या मते, 'जलद, पारदर्शक डिजिटल कर्ज प्रक्रिया' हा आता उद्योगाचा नवा चेहरा बनला आहे.
बँकांचा डिजिटल पुढाकार आणि मार्केट व्हॅल्यू
या बदलाला प्रतिसाद देत HDFC Bank, ICICI Bank आणि State Bank of India सारख्या मोठ्या बँकांनी आपल्या डिजिटल सेवा अधिक मजबूत केल्या आहेत. HDFC Bank ने तर FY26 च्या अखेरीस 80% पेक्षा जास्त रिटेल कर्ज अर्ज डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या बँकांची मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) देखील मोठी आहे; HDFC Bank सुमारे ₹14 लाख कोटी, ICICI Bank सुमारे ₹6.5 लाख कोटी आणि SBI सुमारे ₹5.5 लाख कोटी किमतीचे आहेत. हे आकडे त्यांच्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनमधील गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवतात.
टियर 2/3 शहरे: विकासाची नवी दिशा
डिजिटल क्रांती केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नाही, तर टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्येही गृहनिर्माण कर्जाचा विस्तार होत आहे. विशेषतः ₹11-20 लाख या उत्पन्न गटात (Middle Income Segment) घरांची मागणी वाढत असून, तेथे कर्जाचे प्रमाण 74% पर्यंत पोहोचले आहे. वाढलेली इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि लोकांमध्ये वाढलेली आर्थिक जागरूकता यामुळे हे शक्य झाले आहे. या शहरांमध्ये कर्जाचे वितरण (Loan Disbursals) सरासरी 15% वार्षिक दराने वाढत आहे, जे टियर 1 शहरांपेक्षा जास्त आहे.
विश्लेषकांचे मत आणि धोके
या डिजिटल बदलामुळे बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. SBI सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या नेटवर्कमुळे अजूनही पुढे आहेत, ज्यांचा P/E ratio सुमारे 15 आहे. तर, खाजगी बँका आणि फिनटेक कंपन्या चांगल्या डिजिटल अनुभवामुळे वेगाने पुढे येत आहेत. विश्लेषकांना या क्षेत्राच्या वाढीबद्दल सकारात्मकता असली तरी, आर्थिक अस्थिरतेमुळे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) वाढण्याची चिंता देखील आहे. RBI नवीन डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending) नियमावली आणून डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. HDFC Bank चा P/E ratio सुमारे 25 आहे, जो त्याच्या वाढीचे आणि डिजिटल पुढाकारांचे सूचक आहे.
आव्हाने आणि वास्तव
सुविधा आणि पारदर्शकतेच्या दाव्यांसोबतच काही गंभीर समस्या अजूनही कायम आहेत. 76% लोकांच्या मते, प्रक्रिया लांबणे, अटी स्पष्ट नसणे आणि छुपे शुल्क या समस्या अजूनही आहेत. घराच्या कर्जाचे हप्ते (EMIs) उत्पन्नाच्या 25% ते 40% पर्यंत ठेवणे हे एक आव्हान आहे. अनेकजण डाउन पेमेंटसाठी (Down Payment) बचत करू शकत नाहीत किंवा आर्थिक जबाबदारी घेण्यास कचरतात. विशेषतः तरुण, पहिल्यांदा घर घेणारे खरेदीदार कमी आर्थिक साक्षरतेमुळे जास्त कर्ज (Over-leveraged) घेऊ शकतात, ज्यामुळे व्याजदर वाढल्यास धोका वाढू शकतो. ICICI Bank, ज्याचा P/E ratio 22 आहे, तो डिजिटल क्षमतेत गुंतवणूक करत असला तरी, नवशिक्या कर्जदारांना धोकादायकपणे पत वाढवण्याचा धोका कायम आहे.
भविष्यातील वाटचाल
डिजिटल प्रणाली अधिक परिपक्व होत असताना आणि शहरांपलीकडे विस्तारत असताना, भारतातील घर खरेदीचा अनुभव अधिक तरुण, वेगवान आणि डिजिटल होईल. येत्या 3 वर्षांत 60% पेक्षा जास्त नवीन गृहकर्ज (Home Loan) डिजिटल माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील आव्हान हे वाढलेली सोय आणि आर्थिक विवेकबुद्धी यांचा समतोल राखणे हे असेल. जर डिजिटल साधने प्रक्रिया सुलभ करत राहिली आणि क्रेडिट असेसमेंट (Credit Assessment) मजबूत केले, तर लाखो लोकांसाठी घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे शक्य होईल.