भारतातील कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये मोठा बदल होत असून, २०२६ पर्यंत एकूण लीजिंगमध्ये ग्रीन-सर्टिफाइड इमारतींचा वाटा **८५%** पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी असली, तरी जुन्या आणि विना-प्रमाणित मालमत्तांवर मूल्यांकनाचा दबाव वाढू शकतो.
भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता एक मोठी संरचनात्मक क्रांती सुरू आहे. २०२३ मध्ये ७४% असलेला ग्रीन-सर्टिफाइड इमारतींचा वाटा २०२६ पर्यंत ८५% वर जाण्याचा अंदाज आहे. आता सस्टेनेबिलिटी ही केवळ एक पसंती नसून, संस्थात्मक भाडेकरूंसाठी ती एक मुख्य गरज बनली आहे.
भाड्याच्या दरात वाढ आणि मागणी
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आणि बड्या आयटी कंपन्या आता ESG (Environmental, Social, and Governance) मानकांचे पालन करणाऱ्या ऑफिस स्पेसला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे बाजारात दोन स्तर तयार झाले आहेत. LEED, IGBC किंवा GRIHA प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना नॉन-सर्टिफाइड इमारतींच्या तुलनेत ८% ते १५% अधिक भाडे (Rental Premium) मिळत आहे. आधुनिक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींमुळे कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होत असल्याने या स्पेसला मोठी मागणी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने
ज्या मालमत्ता ग्रीन-सर्टिफाइड नाहीत, त्यांना भविष्यात 'ब्राऊन डिस्काउंट'चा (Brown Discount) सामना करावा लागू शकतो. याचा अर्थ अशा जुन्या इमारतींच्या व्हॅल्युएशनमध्ये घसरण आणि रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढू शकते. केवळ प्रमाणपत्र असणे आता पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष ऊर्जा वापर आणि कार्बन फूटप्रिंटचे डेटा देखील भाडेकरू तपासत आहेत. यामुळे जुन्या इमारतींना आधुनिक करण्यासाठी डेव्हलपर्सना मोठा खर्च (Retrofitting Costs) करावा लागणार आहे, ज्याचा परिणाम अल्पावधीत त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
२०२६ पर्यंत भारतात एकूण ८०० दशलक्ष स्क्वेअर फूट ग्रीन-सर्टिफाइड ऑफिस स्टॉक असण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता डेव्हलपर्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये किती टक्के ग्रीन-सर्टिफाइड मालमत्ता आहे आणि जुन्या प्रकल्पांच्या अपग्रेडसाठी किती कॅपिटल खर्च केला जात आहे, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.