भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये आता क्लायमेट रेझिलियन्स (Climate Resilience) हा मालमत्तेच्या किमती ठरवणारा मुख्य घटक बनला आहे. पूर आणि उष्णतेपासून संरक्षण देणाऱ्या इमारतींना आता मोठी मागणी असून, गुंतवणूकदार अशा मालमत्तांना प्राधान्य देत आहेत.
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता हवामान बदलाचा विचार करून गुंतवणूक केली जात आहे. मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांत नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढल्याने, इन्स्टिट्यूशनल गुंतवणूकदार आता मालमत्ता खरेदी करताना ती इमारत पूर किंवा अति उष्णतेचा सामना करण्यास सक्षम आहे का, याची तपासणी करत आहेत. ही आता निव्वळ सोय नसून गुंतवणुकीची गरज बनली आहे.
रेझिलियंट मालमत्तेचे अर्थशास्त्र
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबईतील 'Equinox Business Park'. येथे पूर नियंत्रण आणि ड्रेनेज सुधारणेसाठी $26 दशलक्ष (सुमारे ₹215 कोटींहून अधिक) खर्च करण्यात आले. हा केवळ खर्च नव्हता, तर ती एक धोरणात्मक गुंतवणूक होती, ज्याचा फायदा पुढे सिंगापूरच्या GIC या सार्वभौम संपत्ती निधीला मोठ्या स्टेकच्या विक्रीतून झाला. ज्या इमारती हवामान बदलाचा सामना करू शकतात, त्यांचे व्हॅल्युएशन इतर इमारतींच्या तुलनेत खूप जास्त असते.
Blackstone आणि CapitaLand सारख्या मोठ्या संस्था आता गुंतवणुकीपूर्वी 'क्लायमेट-रिस्क असेसमेंट' अनिवार्य करत आहेत. चुकीची मालमत्ता निवडल्यास ती भविष्यात विमा (Insurance) मिळवण्यासाठी किंवा भाडेकरू शोधण्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
डेव्हलपर्सवर वाढता आर्थिक ताण
उन्नत ड्रेनेज सिस्टिम आणि मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बांधकामाचा खर्च 15% ते 20% पर्यंत वाढू शकतो. ज्या प्रकल्पांचा नफा मर्यादित आहे, त्यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात ज्या इमारती या मानकांवर उतरणार नाहीत, त्या मार्केटमधून बाहेर फेकल्या जाण्याची किंवा त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. वाढत्या विमा हप्त्यांमुळेही आता सुरक्षित इमारतींनाच पसंती दिली जात आहे, ज्यामुळे मार्केटमध्ये आता 'क्लायमेट-प्रूफ' आणि 'व्हल्नरेबल' अशा दोन प्रकारच्या मालमत्ता निर्माण होत आहेत.