Q1 FY27 मध्ये भारतातील लिस्टेड रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या प्री-सेल्समध्ये **२६%** नी घट झाली असून एकूण विक्री **₹३६६ अब्जांवर** आली आहे. मागणी कमी नाही, तर नवीन प्रोजेक्ट्सना मिळणाऱ्या सरकारी परवानग्यांमधील विलंब हे या घसरणीचे मुख्य कारण आहे.
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चालू आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही (Q1 FY27) आव्हानात्मक ठरली आहे. एकूण विक्रीत २६% ची घट होऊन ती ₹३६६ अब्जांवर स्थिरावली आहे. ही घसरण ग्राहकांच्या मागणीतील कमतरतेमुळे नसून, नवीन प्रोजेक्ट्सच्या लाँचिंगमध्ये आलेल्या अडथळ्यांमुळे झाली आहे. नियामक परवानग्या मिळण्यास होणारा उशीर आणि कंपन्यांचा सावध पवित्रा यामुळे बाजारात नवीन सप्लाय कमी झाला आहे.
प्रमुख कंपन्यांची संमिश्र कामगिरी
बाजारातील ही घसरण सर्वत्र सारखी नाही. DLF आणि Prestige Estates सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या कामगिरीवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. नवीन प्रोजेक्ट्सच्या अभावामुळे DLF च्या विक्रीत मोठी घट दिसून आली, तर Prestige Estates ची विक्री सुमारे ४६% नी घसरली, कारण मागील वर्षाची आकडेवारी खूप उच्च होती. याउलट, Godrej Properties ने मात्र २२% ची वाढ नोंदवत ₹८,६५१ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. ज्या कंपन्यांकडे प्रोजेक्ट्सचा 'रेडी पाईपलाईन' होता, त्यांनी या मंदीच्या काळातही चांगली कामगिरी केली आहे.
आर्थिक स्थिरता आणि भविष्यातील संधी
विक्रीचा वेग मंदावला असला तरी, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. जून तिमाहीत 'कलेक्शन एफिशिएन्सी' (Collection Efficiency) ७५% वर राहिली आहे, याचा अर्थ जुन्या बुकिंग्जचे पैसे वेळेवर येत आहेत आणि बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे घरांच्या डिलिव्हरीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
गुंतवणुकदारांसाठी पुढील दिशा
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आगामी काळातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सरकारी परवानग्या (Regulatory Clearances). जर कंपन्यांना दुसऱ्या सहामाहीत प्रोजेक्ट्स लाँच करण्यासाठी वेळेत परवानग्या मिळाल्या, तर वार्षिक विक्रीचे टार्गेट गाठणे सहज शक्य होईल. सध्याची परिस्थिती पाहता, ही केवळ विक्रीची तात्पुरती घसरण असून वाढीची क्षमता अजूनही शाबूत आहे.