भारतीय रियल इस्टेट: विदेशी गुंतवणूक कमी, पण देशांतर्गत पैशांनी मारली बाजी!

देशांतर्गत भांडवलाचा वाढता दबदबा

या तिमाहीतील आकडेवारी भारतीय रियल इस्टेट मार्केटमधील एक मोठा बदल दर्शवते. विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा काढून घेतला असला तरी, देशांतर्गत गुंतवणूकदार आता बाजाराला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. हे बदलत्या बाजारपेठेचे आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांचा वाढत्या आत्मविश्वासाचे लक्षण मानले जात आहे. विशेषतः ऑफिस सेगमेंटमध्ये स्थानिक भांडवल अधिक सक्रिय दिसत आहे.

स्थानिक गुंतवणूकदारांनी राखली तूट

Q1 2026 मध्ये रियल इस्टेटमधील एकूण संस्थात्मक गुंतवणूक $1.6 अब्ज नोंदवली गेली, जी मागील तिमाहीच्या तुलनेत 61% कमी आहे. यातील मुख्य कारण म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीत झालेली 75% ची घट, ज्यामुळे ही गुंतवणूक केवळ $400 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली. याउलट, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी $1.2 अब्ज गुंतवले, जे एकूण गुंतवणुकीच्या जवळजवळ तीन चतुर्थांश आहे. याआधी स्थानिक गुंतवणूक सहसा 20-50% असायची, त्यामुळे हा मोठा बदल आहे. ऑफिस सेगमेंटमध्ये गुंतवणूक $3 अब्ज वरून $821.1 दशलक्ष पर्यंत घसरली असली तरी, ती एकूण गुंतवणुकीचा अर्धा भाग आहे. विशेष म्हणजे, या सेगमेंटमध्ये 90% पेक्षा जास्त गुंतवणूक स्थानिक फंड्सकडून आली आहे. हे उत्पन्न देणाऱ्या ऑफिस मालमत्तेला स्थानिक गुंतवणूकदारांकडून असलेल्या मागणीला दर्शवते.

बाजाराची परिपक्वता आणि जागतिक कारणे

विदेशी गुंतवणुकीतील ही घट जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष यांसारख्या कारणांमुळे आहे, असे मानले जात आहे. जागतिक गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिका घेत असून, ते गुंतवणुकीसाठी मालमत्ता निवडताना अधिक काटेकोर होत आहेत. भारताची मजबूत आर्थिक स्थिती, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र आणि उपभोगावर आधारित अर्थव्यवस्था यामुळे आशिया-पशांत महासागर प्रदेशात भारत आकर्षक राहिला आहे. तसेच, घरगुती बचतीचा एक मोठा भाग आता रिअल इस्टेटमध्ये वळत आहे. मालमत्तांमध्ये घरगुती बचतीचा वाटा आता 70% पर्यंत पोहोचला आहे, जो महामारीपूर्वी 58% होता. या बदलामुळे घरगुती बचत हा देशांतर्गत भांडवलाचा एक विश्वासार्ह स्रोत बनला आहे. बाजारपेठही आता सट्टा जमिनींऐवजी पूर्ण झालेल्या आणि संघटित मालमत्तांकडे वळत आहे, जे बाजाराच्या परिपक्वतेचे संकेत आहेत. पायाभूत सुविधांमधील वाढ आणि सुधारलेली कनेक्टिव्हिटी निवासी मागणीला पाठिंबा देत आहे.

धोके आणि खर्चाचे वाढते दबाव

मात्र, विदेशी गुंतवणुकीत झालेली ही मोठी घट भविष्यात भांडवलाच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. केवळ देशांतर्गत भांडवलावर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरू शकते. याशिवाय, बांधकाम खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. कामगार खर्च, कुशल कामगारांची कमतरता आणि नवीन नियमांमुळे 2026 मध्ये बांधकाम खर्चात 3-5% वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे विकासकांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, विशेषतः इराण आणि ओमानमधील तणावामुळे, साहित्याच्या खर्चात वाढ करत आहे आणि प्रकल्पांना उशीर करू शकतो. विक्रीतही मागील तिमाहीच्या तुलनेत घट झाली असून, Q1 2026 मध्ये 100,000 युनिट्स पेक्षा कमी घरांची विक्री झाली आहे.

भविष्यातील कल

सध्या तरी विदेशी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एकूण गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. तरीही, भारताची मजबूत आर्थिक वाढ, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र आणि देशांतर्गत भांडवलाचा वाढता सहभाग यामुळे भारतीय रिअल इस्टेटचे आकर्षण कायम राहील. 2026 पर्यंत संस्थात्मक गुंतवणुकीत वाढ कायम राहण्याचा अंदाज आहे. उच्च-गुणवत्तेच्या मालमत्तांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि डेटा सेंटर्स व फ्लेक्सिबल वर्कस्पेसेससारख्या पर्यायी विभागांमध्येही रस वाढेल. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चही मागणी आणि मूल्याच्या वाढीसाठी एक महत्त्वाचा चालक राहील.