२०२६ मध्ये भारतातील ऑफिस मार्केटमध्ये जागांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. Global Capability Centres (GCCs) च्या वाढत्या मागणीमुळे ऑफिसचे भाडे थेट **९ टक्क्यांनी** वधारले असून, व्हॅकन्सी रेट्स निच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत.
भारतीय कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांनी एकूण २७.४ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा भाड्याने घेतली आहे, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत २ टक्क्यांनी जास्त आहे. दुसरीकडे, नवीन बांधकामांचा वेग १० टक्क्यांनी मंदावला असून ते २२.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर आले आहे.\n\nमागणीतील या उसळीमुळे नॅशनल ऑफिस व्हॅकन्सी रेट (रिकाम्या जागांचे प्रमाण) १५ टक्क्यांच्या बहु-वर्षीय निच्चांकी पातळीवर आला आहे. बंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये मालकांना आता भाडेवाढीचे मोठे अधिकार मिळाले असून, वार्षिक भाड्यात ९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.\n\n### GCC चा मोठा प्रभाव\n\nया तेजीचे मुख्य इंजिन Global Capability Centres (GCCs) आहेत. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण ऑफिस लीजिंगमध्ये GCC चा वाटा ४५ टक्के इतका मोठा होता. विशेष म्हणजे, आता फक्त टेक कंपन्याच नाहीत, तर इंजिनिअरिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्याही मोठ्या प्रमाणावर जागा घेत आहेत.\n\n### ESG आणि ग्रीन इमारतींचे महत्त्व\n\nआता केवळ जागा मिळवणे पुरेसे नसून, ती इमारत ग्रीन-सर्टिफाइड (Green-certified) असणे बंधनकारक झाले आहे. २०२६ मधील ७६ टक्के नवीन पूर्ण झालेली बांधकामे ग्रीन-सर्टिफाइड होती आणि एकूण लीजिंगमध्ये त्यांचा वाटा ७३ टक्के आहे. जे डेव्हलपर्स जुन्या इमारतींचे आधुनिकीकरण करू शकणार नाहीत, त्यांना भविष्यात मोठे आव्हान पेलावे लागू शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके\n\nबाजारात तेजी असली तरी काही जोखीमही आहेत. जागतिक आर्थिक स्थिती बदलल्यास GCC च्या विस्तार धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, स्टील आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या दरामुळे नवीन प्रोजेक्ट्सच्या उभारणीत विलंब होण्याची भीती कायम आहे.