भारतातील कॉर्पोरेट जगतात ऑफिस स्पेस निवडण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलत आहे. आता केवळ स्वस्त भाडे किंवा प्रतिष्ठेऐवजी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास वेळ (Commute time) आणि हवेची गुणवत्ता (Air Quality) याला सर्वाधिक महत्त्व दिले जात आहे. एका सर्वेक्षणात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ५०% कंपन्या खराब हवेच्या गुणवत्तेला मोठा धोका मानतात, तर १८% कंपन्या चांगल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी अधिक भाडे मोजायला तयार आहेत.
भारतीय कंपन्या आता आपली ऑफिसची जागा निवडताना पारंपरिक पद्धतींना फाटा देत आहेत. कमी भाडे किंवा शहरातली पॉश एरिया बघण्यापेक्षा, आता कर्मचाऱ्यांना ऑफिस गाठणे किती सोपे पडते आणि तिथले वातावरण कसे आहे, यावर कंपन्यांचा भर वाढला आहे.
हवेची गुणवत्ता आणि कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व
आकडेवारीनुसार, ५०% कॉर्पोरेट ऑफिस ऑक्युपायर्सना खराब हवेची गुणवत्ता हा व्यवसाय आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी मोठा धोका वाटतो. इतकेच नाही, तर १८% कंपन्यांनी मेट्रो स्टेशन्स किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या केंद्रांजवळ असलेल्या ऑफिससाठी जास्त प्रीमियम देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटचे भविष्य
सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समुळे व्यावसायिक रिअल इस्टेटच्या नकाशावर मोठे बदल होत आहेत. मुंबईत मेट्रो लाईन २बी, ४ आणि ६ मुळे वरळी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि पवई या भागांमधील मागणी वाढणार आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये 'गोल्डन लाईन' आणि जेवर एअरपोर्टच्या विकासामुळे नवीन व्यावसायिक क्षेत्रे विकसित होत आहेत. तसेच चेन्नई आणि पुण्यातील विमानतळ विस्तारामुळे टेक्नॉलॉजी कंपन्यांचे लक्ष नवीन बिझनेस डिस्ट्रिक्ट्सकडे वळले आहे.
रिअल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
गुंतवणूकदारांसाठी बाजारात आता स्पष्ट विभाजन होणार आहे. ज्या इमारती मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि चांगल्या एअर क्वालिटी सुविधा देतात, तिथे भाडे आणि ऑक्युपन्सी रेट जास्त राहील. याउलट, जुन्या किंवा प्रदूषणग्रस्त भागातील मालमत्तांना भाडेकरू मिळवणे कठीण होऊ शकते. हे सर्व बदल सरकारी प्रकल्पांच्या वेळेवर पूर्ण होण्यावर अवलंबून आहेत, त्यामुळे गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना प्रकल्पांच्या कमिशनिंग शेड्यूलवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.