भारताच्या इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता स्थानिक उत्पादकांचा वरचष्मा दिसून येत आहे. **२०२१** पासून लीजिंगमध्ये **४९%** वाढ झाली असून, सरकारी योजनांमुळे टियर-२ शहरांमध्येही वेगाने विस्तार होत आहे.
भारताच्या इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट लँडस्केपमध्ये आता मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी जागतिक कंपन्यांचा दबदबा असलेल्या या क्षेत्रात आता भारतीय उत्पादक आघाडीवर आहेत. २०२६ च्या मध्यापर्यंत, एकूण ग्रॉस मॅन्युफॅक्चरिंग लीजिंगचा आकडा ६९ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर पोहोचला असून, २०२१ पासून यामध्ये ४९% दराने वाढ होत आहे.\n\n### ग्रेड-ए फॅसिलिटीजची मागणी\nआता केवळ जागेची उपलब्धता महत्त्वाची राहिलेली नाही, तर दर्जाला प्राधान्य दिले जात आहे. नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग लीजपैकी जवळपास ९०% वाटा हा 'ग्रेड-ए' प्रॉपर्टीजचा आहे. यामध्ये प्रगत ऑटोमेशन आणि जटिल उत्पादन प्रक्रिया राबवणे सोपे जात असल्याने कंपन्यांचा ओढा याकडे वाढला आहे.\n\n### सरकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम\n'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) सारख्या सरकारी योजनांमुळे मॅन्युफॅक्चरिंगला मोठी चालना मिळाली आहे. आतापर्यंत १४ क्षेत्रांतील ८०० पेक्षा जास्त अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रिन्यूएबल एनर्जी यांसारख्या क्षेत्रांतून मोठी मागणी येत आहे. विशेष म्हणजे, आता इंदौर, कोईम्बतूर आणि नागपूर सारख्या टियर-२ शहरांकडेही कंपन्यांनी आपला मोर्चा वळवला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा\nही वाढ सकारात्मक असली तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. तसेच, मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या नियमन मंजुरी (Regulatory approvals) आणि सप्लाय चेनमधील व्यत्यय यांकडेही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.