भारतातील मॉल डेव्हलपर्स आता पारंपारिक 'अँकर स्टोअर्स' कडून 'एक्सपीरियन्स-सेंट्रिक' मॉडेल्सकडे वळत आहेत. २०३० पर्यंत **४०.४ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** नवीन जागा उपलब्ध होणार असून, मॉलला केवळ खरेदीचे केंद्र न ठेवता मनोरंजनाचे हब बनवण्याचा प्रयत्न आहे.
मॉल संस्कृतीत मोठा बदल
रिटेल रिअल इस्टेटमध्ये सध्या एक स्ट्रक्चरल बदल दिसून येत आहे. आता मॉल फक्त कपड्यांच्या किंवा वस्तूंच्या खरेदीसाठी उरले नसून, ग्राहकांचा वेळ तिथे जास्त जावा (Dwell Time) यासाठी डेव्हलपर्स 'एक्सपीरियन्स-लेड' फॉरमॅट्सवर जोर देत आहेत. २०३० पर्यंत देशातील एकूण मॉल सप्लाय १५४.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
- मॉलचा आकार: २००० पूर्वी सरासरी मॉल ०.२५ दशलक्ष स्क्वेअर फूट होता, जो आता ०.५९ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर पोहोचणार आहे.
- बदलती आवड: सध्या नवीन लीजिंगमध्ये ७२% वाटा हा मनोरंजन, वेलनेस आणि डायनिंगचा आहे.
- अँकर स्टोअर्सची घटती मागणी: पारंपारिक डिपार्टमेंट स्टोअर्सची मागणी ३१% वरून ११% वर घसरली आहे.
वाढते धोके आणि आव्हाने
या विस्तारासोबत काही चिंतेच्या बाबीही आहेत. नवीन सप्लायपैकी ५१% हिस्सा फक्त हैदराबाद आणि गुरुग्राममध्ये केंद्रित आहे, ज्यामुळे ओव्हरसप्लाय (Oversupply) आणि भाड्याच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. रिकाम्या जागांच्या बाबतीतही (Vacancy) मोठी तफावत आहे; ठाण्यात केवळ १% जागा रिक्त असताना, गुरुग्राममध्ये हा आकडा १३.६% वर आहे.
लीजिंग डायनॅमिक्समध्ये बदल
बाजारातील वाढती स्पर्धा पाहून लीजचा कालावधीही बदलला आहे. सरासरी लीज कालावधी ७५ महिन्यांवरून ७० महिन्यांवर आला आहे, तर सुरक्षिततेसाठी डेव्हलपर्स आता २८.६ महिन्यांचा लाँग लॉक-इन कालावधी आग्रहाने मागत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी आता मॉलची निवड करताना त्यातील 'टेनंट मिक्स' आणि भौगोलिक स्थान या गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण केवळ मोठ्या जागेमुळे महसूल मिळेलच असे नाही.