भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राने २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत **३६.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** इतके विक्रमी लीजिंग नोंदवले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत **१८%** जास्त आहे. ई-कॉमर्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंगच्या मागणीमुळे हा आकडा आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
भारतीय लॉजिस्टिक आणि इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट मार्केट सध्या आशिया-पॅसिफिकमधील इतर देशांना मागे टाकत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ३६.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट लीजिंगचा विक्रम झाला असून, यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १८% वाढ झाली आहे. देशांतर्गत वाढती मागणी आणि ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग स्ट्रॅटेजीतील बदलांचा हा परिणाम आहे.
मागणी आणि मार्केट परफॉर्मन्स
ही तेजी मुख्यत्वे मुंबई, दिल्ली-एनसीआर आणि बंगळुरू यांसारख्या मोठ्या औद्योगिक केंद्रांमध्ये दिसून येत आहे. 3PL (थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक) कंपन्या आणि इंजिनीअरिंग सेक्टरच्या विस्तारामुळे ही मागणी वाढली आहे. 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर' सारख्या पायाभूत सुविधांमुळे मालवाहतुकीचा वेग वाढला असून आधुनिक वेअरहाउसिंगला पसंती मिळत आहे.
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बंगळुरूमध्ये वेअरहाउस लीजिंगमध्ये ७८% तर मुंबईत ४४% वाढ नोंदवली गेली आहे. देशातील प्रमुख आठ लॉजिस्टिक हबमध्ये ३४.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूट 'ग्रेड ए' वेअरहाउसिंगची मागणी होती, तर नवीन सप्लाय केवळ २८.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूट होता. या तुटीमुळेच भाड्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे.
दर्जेदार मालमत्तेकडे कल
आता कंपन्या स्थानिक वेअरहाऊस सोडून 'इन्स्टिट्यूशनल-ग्रेड' आणि 'टेक-इनेबल्ड' वेअरहाऊसकडे वळत आहेत. जे डेव्हलपर्स ESG-कॉम्प्लायंट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुविधा देतात, त्यांना जुन्या गोदामांच्या तुलनेत १०% ते २५% अधिक भाडे (Rental Premium) मिळत आहे. ही गुंतवणूकदारांसाठी एक फायदेशीर संधी ठरत आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
वाढत्या मागणीसोबतच काही आव्हानेही आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना लागणारा वेळ हे मुख्य अडथळे आहेत. पुरवठ्यात उशीर झाल्यास भाड्याचे दर अनियंत्रितपणे वाढू शकतात, ज्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, महागाई आणि इंधनाचे वाढते दर लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण निर्माण करू शकतात, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.