Whalesbook
मूल्यांकनातील तफावत आणि नवा आर्थिक भार
आता जमीन मालकांवर विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. नियमांनुसार, वैयक्तिक युनिट्सची विक्री होण्याऐवजी, प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर कर लागू होईल. यामुळे जमीन मालकांना वाटपातील जागेच्या स्टॅम्प ड्युटी मूल्यावर आधारित कॅपिटल गेन्स भरावा लागेल, मग ती जागा विकली गेली असो वा नसो.
12.5% कराचा फटका
सध्याच्या नियमांनुसार, दीर्घकालीन मालमत्तांवरील इंडेक्सेशन (Indexation) लाभ रद्द करण्यात आला असून, 12.5% दराने कर आकारला जात आहे. ज्या जमीन मालकांनी अनेक दशकांपासून जमीन ठेवली आहे, त्यांच्यासाठी मूळ खरेदी खर्चावर इंडेक्सेशनचा लाभ न मिळाल्याने कराचा बोजा लक्षणीय वाढला आहे. मुंबई किंवा बंगळूरु सारख्या ठिकाणी, जिथे मालमत्तेच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे, तिथे हा फटका जास्त बसणार आहे. यामुळे डेव्हलपर्स आणि जमीन मालकांमधील वाटाघाटीची ताकद बदलू शकते. जमीन मालक आता तात्काळ रोख रकमेची मागणी वाढवू शकतात, ज्यामुळे डेव्हलपर्सचे मार्जिन कमी होऊ शकते.