भारतातील औद्योगिक आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्राने **2026** च्या पहिल्या सहामाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. लीजिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये **15%** वाढ होऊन एकूण **36.8 दशलक्ष** स्क्वेअर फूट क्षेत्राचे व्यवहार झाले. उत्पादन (Manufacturing) आणि थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) क्षेत्रातील वाढती मागणी हे यामागील मुख्य कारण आहे. मुंबईने विक्रमी व्यवहार नोंदवले असले तरी, काही ठिकाणी जागेची कमतरता आणि व्हॅकन्सी रेट्सकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
वेअरहाउसिंग क्षेत्रात 15% ची वाढ
2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, भारतीय औद्योगिक आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्रात लीजिंग ऍक्टिव्हिटी 15% ने वाढली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 36.8 दशलक्ष स्क्वेअर फूट आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील विस्ताराने आणि थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) सेवांवर वाढलेला भर यामुळे ही वाढ झाली आहे. उत्पादन कंपन्यांनी 46% वाटा उचलत 17 दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा लीज केली, ज्यात ऑटोमोटिव्ह, इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांचा समावेश होता. 3PL सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी 30% वाटा उचलून 11.1 दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा लीज केली. यामुळे लॉजिस्टिक्स सेवा आउटसोर्स करण्याकडे कंपन्यांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते.
मुंबईत विक्रमी व्यवहार
मुंबईने 10.7 दशलक्ष स्क्वेअर फूट व्यवहारांसह सर्वात मोठी झेप घेतली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक कामगिरी आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरसारख्या पायाभूत सुविधांमुळे मुंबई हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) लीजिंग 17% वाढून 5.9 दशलक्ष स्क्वेअर फूट झाली. बंगळुरूत 36% वाढ होऊन 4 दशलक्ष स्क्वेअर फूट क्षेत्राचे व्यवहार झाले. कोलकातामध्ये 69% ची सर्वाधिक वाढ 2.4 दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतकी नोंदवली गेली. अहमदाबादमध्ये 15% वाढीसह 4.1 दशलक्ष स्क्वेअर फूट क्षेत्र लीज झाले.
प्रादेशिक आव्हाने
एकंदरीत वाढ दिसत असली तरी, चेन्नईमध्ये ग्रेड ए (Grade A) वेअरहाउस स्पेसची मर्यादित उपलब्धता असल्याने लीजिंगमध्ये वाढ खुंटली. पुणे आणि हैदराबादमध्ये नवीन लीजिंग व्हॉल्यूममध्ये घट झाली. विशेषतः हैदराबादमध्ये व्हॅकन्सी रेट्स जास्त असल्याने भाडेवाढीवर आणि प्रॉपर्टी आकर्षणावर परिणाम होऊ शकतो.
सर्वाधिक बाजारपेठांमध्ये भाडेवाढ झाली असून, चेन्नईमध्ये 7% वाढीसह प्रति स्क्वेअर फूट ₹25.7 भाडे आहे. पुणे अजूनही सर्वात महागडी बाजारपेठ असून, तेथे प्रति स्क्वेअर फूट ₹28.7 भाडे आहे.
या क्षेत्रात संस्थात्मक गुंतवणूक 53% ने वाढून $49 दशलक्ष झाली आहे. तरीही, हे क्षेत्र जागतिक आर्थिक घटक, वाढलेला फ्रेट खर्च आणि भू-राजकीय जोखमींवर अवलंबून आहे.
पुढील काळात पायाभूत सुविधांचा विकास, ग्रेड ए स्पेसची उपलब्धता आणि हैदराबादसारख्या शहरांमधील व्हॅकन्सी लेव्हल्स यावर लक्ष ठेवावे लागेल.