भारताच्या वेअरहाउसिंग क्षेत्रात १५% वाढ, जागतिक संकटांनाही मागे टाकले!

जागतिक आव्हानांदरम्यान भारतीय वेअरहाउसिंग मार्केटची दमदार कामगिरी

सन २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 2026) भारतीय वेअरहाउसिंग मार्केटने आपली ताकद दाखवून दिली. मागील वर्षाच्या तुलनेत भाडेतत्त्वावर जागा घेण्याच्या (Leasing Activity) प्रमाणात 15% वाढ झाली असून, आठ प्रमुख शहरांमध्ये एकूण 1.93 कोटी चौरस फूट जागेचे करार झाले. विशेष म्हणजे, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि लॉजिस्टिक खर्चात वाढ होऊनही, २०२३ नंतरची ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक तिमाही नोंद ठरली आहे.

उत्पादक आणि 3PL कंपन्यांकडून वाढती मागणी

या भाडेवाढीमागे उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या आणि थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक (3PL) पुरवठादार यांचा मोठा वाटा आहे. या कंपन्या जागतिक बाजारात अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आणि गुंतागुंतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या पुरवठा साखळीतील पायाभूत सुविधा आणि वितरण नेटवर्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. नाईट फ्रँक इंडिया (Knight Frank India) च्या अहवालानुसार, कंपन्या आपल्या कामकाजाचे नेटवर्क ऑप्टिमाइझ करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

जागतिक अनिश्चिततेमुळे पुरवठा साखळीचे पुनर्मूल्यांकन

वेअरहाउसिंगच्या वाढत्या मागणीमुळे कंपन्या अधिक लवचिक (Resilient) पुरवठा साखळी निर्माण करण्याकडे वळल्या आहेत. जागतिक व्यापार मार्गांवरील अनिश्चितता आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे, कंपन्या आता देशांतर्गत वेअरहाउसिंग आणि वितरण केंद्रांवर अधिक भर देत आहेत. यामुळे, उत्तम दर्जाच्या (Grade A) वेअरहाउसिंग स्पेसची मागणी वाढली असून, विकासकांनाही (Developers) आपली क्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.

भविष्यातील दृष्टीकोन आणि क्षेत्रापुढील आव्हाने

देशांतर्गत मागणी मजबूत असली तरी, बांधकाम खर्च वाढणे आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी जमीन मिळवणे यासारखी आव्हाने या क्षेत्रासमोर आहेत. लॉजिस्टिक कंपन्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करून कार्यक्षमता सुधारण्याचा आणि वाहतुकीचा वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ऑटोमेशन (Automation) आणि कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) सोल्युशन्समध्ये विशेष प्राविण्य असलेल्या कंपन्यांची वाढ अपेक्षित आहे. ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढीमुळे भारतीय वेअरहाउसिंग क्षेत्र पुढील विस्तारासाठी सज्ज आहे. मात्र, विकासकांना वाढत्या खर्च आणि जमिनीच्या उपलब्धतेच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. जर आर्थिक स्थिरता आणि पायाभूत सुविधांचा विकास कायम राहिला, तर जागेच्या मागणीत चांगली वाढ दिसून येईल.