भारतातील वेअरहाऊसिंग क्षेत्रात **२०२६** च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत **३३.३ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** जागेचे लीजिंग झाले असून, यामध्ये **२६ टक्क्यांची** मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून वाढलेल्या मागणीचा याला मोठा आधार मिळाला आहे.
भारतातील लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्रात २०२६ च्या सुरुवातीच्या नऊ महिन्यांत दमदार कामगिरी दिसून आली आहे. उच्च दर्जाच्या म्हणजेच 'ग्रेड-ए' (Grade-A) औद्योगिक जागेची मागणी २६ टक्क्यांनी वाढून ३३.३ दशलक्ष स्क्वेअर फुटांवर पोहोचली आहे. ऑटोमोबाईल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील वाढत्या क्रियाकलापांचा हा थेट परिणाम आहे.
संस्थात्मक गुंतवणुकीचा ओघ (Institutional Capital)
मोठ्या गुंतवणूकदारांचा या क्षेत्राकडे ओढा वाढला आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी Brookfield ने ₹४,३०० कोटींची मोठी गुंतवणूक जाहीर केली, ज्याद्वारे ते पाच मुख्य बाजारपेठांमध्ये १०.५ दशलक्ष स्क्वेअर फूट औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित करणार आहेत. याआधी IndoSpace Core ने CPP Investments च्या मदतीने सहा लॉजिस्टिक पार्क्समध्ये ₹३,००० कोटींची गुंतवणूक केली होती. जागतिक भांडवल आता भारतीय सप्लाय चेनच्या पायाभूत सुविधांवर ताबा मिळवण्यासाठी उत्सुक आहे.
मागणीचे नवे इंजिन: ऑटो सेक्टर
थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक (3PL) कंपन्या अजूनही बाजारात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असून, एकूण लीज्ड जागेच्या १/३ वाटा त्यांचा आहे. मात्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्राने ७० टक्क्यांच्या वाढीसह सर्वात आक्रमक विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातही प्रत्येकी ३० टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.
प्रादेशिक स्थिती आणि सावधगिरीचा इशारा
दिल्ली-एनसीआर आणि चेन्नई हे अजूनही प्रमुख हब आहेत, जिथे अनुक्रमे २६ टक्के आणि २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये ७० टक्के आणि ६१ टक्क्यांच्या वाढीसह अभूतपूर्व तेजी आहे.
मुंबईच्या बाबतीत मात्र गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे. तिथे नवीन सप्लाय ४१ टक्क्यांनी वाढूनही लीजिंगमध्ये १४ टक्क्यांची घट झाली आहे. यामुळे भविष्यात मुंबईत 'ओव्हरसप्लाय' होऊन भाड्याच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाजार विश्लेषकांच्या मते, २०२६ मध्ये एकूण लीजिंग ४० ते ४५ दशलक्ष स्क्वेअर फूट राहण्याचा अंदाज आहे, पण हे पूर्णपणे मागणी आणि पुरवठ्याच्या संतुलनावर अवलंबून असेल.