भारतातील रिटेल रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता भव्य आणि अनुभव देणाऱ्या मॉल्सचा काळ सुरू झाला आहे. २०२१ पर्यंत **५१.१ दशलक्ष चौरस फूट** नवीन जागा उपलब्ध होणार असून, मोठ्या डेव्हलपर्सचे मार्केटवर नियंत्रण वाढत आहे.
भारतीय रिटेल रिअल इस्टेटचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलत आहे. आता केवळ खरेदी करण्यापुरते मर्यादित न राहता, मनोरंजन, डायनिंग आणि जीवनशैलीवर आधारित 'एक्सपेरिएन्शियल मॉल्स' (Experiential Malls) लोकप्रिय होत आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये ३०% ते ३५% जागा ही गैर-रिटेल (Non-retail) उपक्रमांसाठी राखीव ठेवली जात आहे, ज्यामुळे ग्राहक तिथे जास्त वेळ घालवतील.
डेव्हलपर्सची मक्तेदारी आणि मार्केट शेअर
सध्या टायर-१ शहरांमधील रिटेल जागेपैकी १४% हिस्सा केवळ टॉप ३ डेव्हलपर्सच्या ताब्यात आहे. २०२१ पर्यंत हा आकडा २१% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, तर टॉप १० कंपन्या अर्ध्याहून अधिक मार्केट सांभाळतील. The Phoenix Mills, Nexus Select Trust आणि DLF सारख्या दिग्गज कंपन्या या क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण करत आहेत. मोठ्या मॉल्ससाठी लागणारी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक आणि ऑपरेशनल कौशल्यामुळे नवीन किंवा लहान खेळाडूंसाठी या क्षेत्रात शिरकाव करणे कठीण झाले आहे.
वेगाने विस्तार आणि प्रादेशिक पुरवठा
पुढील पाच वर्षांत सुमारे ५१.१ दशलक्ष चौरस फूट नवीन मॉल जागा बाजारात येणार आहे, ज्यामुळे २०२१ अखेरीस देशातील एकूण मॉल स्टॉक १४३.२ दशलक्ष चौरस फुटांवर पोहोचेल. यामध्ये दिल्ली एनसीआर आणि हैदराबाद या शहरांचा वाटा ५०% हून अधिक असेल. दिल्ली एनसीआर हे ४८.६ दशलक्ष चौरस फुटांसह देशातील सर्वात मोठे रिटेल मार्केट बनेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जरी मागणी मजबूत असली तरी, उच्च व्याजदर (Interest Rates) हे रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी मोठे आव्हान आहेत. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना वेळेवर जागा भाड्याने देणे आणि भाड्याचे उत्पन्न टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. जर मॉलची निर्मिती ग्राहकांच्या खर्चापेक्षा वेगाने वाढली, तर भाड्याच्या दरांवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, जुन्या आणि कालबाह्य ठरणाऱ्या मॉल्सना आता कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.