भारताच्या रिटेल रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये Q3 2026 दरम्यान लीजिंग कारवाया **७.३ टक्क्यांनी** कमी होऊन **२.२२ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर** आल्या आहेत. नवीन ग्रेड-ए मॉल्सच्या टंचाईमुळे ब्रँड्स आता हाय-स्ट्रीट जागांना पसंती देत आहेत.
मॉलची कमतरता आणि बदलती रणनीती
तिसऱ्या तिमाहीत रिअल इस्टेटमधील व्यवहारांमध्ये ७.३ टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन ग्रेड-ए मॉल्सच्या निर्मितीतील अडथळे. सलग तीन तिमाहीपासून नवीन प्रोजेक्ट्सची कमतरता असल्याने रिटेल ब्रँड्सना आपली रणनीती बदलावी लागत आहे. आता ६७.९ टक्के लीजिंग व्यवहार हे हाय-स्ट्रीट लोकेशन्सवर होत आहेत, तर प्राइम मॉल्समधील व्हॅन्सी रेट ४.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
स्थानिक ब्रँड्सचा दबदबा
देशांतर्गत रिटेलर्स या क्षेत्राचे मुख्य इंजिन ठरले असून, एकूण व्यवहारांपैकी ८६.३ टक्के वाटा त्यांचा आहे. फूड, फॅशन आणि लाइफस्टाइल सेगमेंटमधील हे ब्रँड्स हाय-स्ट्रीटवर आपला विस्तार वेगाने करत आहेत. परिणामी, मुंबई आणि दिल्ली एनसीआरसारख्या शहरांमधील हाय-स्ट्रीट भाड्याच्या दरात तिमाही आधारावर २.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भविष्यातील चित्र
२०२८ पर्यंत १२.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूट नवीन ग्रेड-ए मॉल स्पेस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली एनसीआर, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या बाजारपेठांवर या नव्या पुरवठ्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. मात्र, सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष प्रोजेक्ट्सच्या वेळेवर पूर्ण होण्यावर आहे, कारण त्यात होणारा उशीर हाय-स्ट्रीटच्या वाढत्या भाड्याला अधिक चालना देऊ शकतो.