डेव्हलपर्सची सरकारकडे तातडीची मागणी
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहे. इंडस्ट्री बॉडी CREDAI ने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला (MoHUA) तातडीने मदतीचे आवाहन केले आहे. पश्चिम आशियातील चालू संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) निर्माण झालेले अडथळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे डेव्हलपर्सवर मोठा दबाव येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढता खर्च
भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical tensions) स्टील, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियमसारख्या महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्याची उपलब्धता आणि किमतींवर विपरित परिणाम झाला आहे. इंधनाच्या अनिश्चिततेमुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे या समस्या आणखी गंभीर झाल्या आहेत. गुजरातमधील मोरबी येथील सिरॅमिक हबमधील तात्पुरत्या व्यत्ययामुळे टाईल्सच्या किमतीतही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे. या घटकांचा देशभरातील प्रोजेक्ट्सच्या मटेरियल सोर्सिंग आणि बांधकाम खर्चावर परिणाम होत आहे.
कामगारांची कमतरता आणि बांधकामाचा मंदावलेला वेग
साहित्याच्या वाढत्या किमतींव्यतिरिक्त, पुरेसे कामगार मिळवणे ही एक मोठी समस्या बनली आहे. अनेक शहरांमध्ये कामगारांच्या कमतरतेमुळे बांधकाम धीमे झाले आहे. काही भागांमध्ये एलपीजीच्या (LPG) कमतरतेमुळे कामगारांनी शहरी केंद्रे सोडल्याच्या बातम्या आहेत, ज्यामुळे प्रोजेक्ट साइट्सवर मनुष्यबळ कमी झाले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक घडामोडी आणि निवडणुकांमुळे कामगारांची उपलब्धता आणखी कठीण झाली आहे.
डेव्हलपर्सची 'फोर्स मॅज्युर' आणि RERA मुदतवाढीची मागणी
या अनपेक्षित समस्यांवर मात करण्यासाठी, डेव्हलपर्सना सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे. ते चालू प्रोजेक्ट्ससाठी 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) स्टेटसची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील घटनांमुळे होणाऱ्या विलंबांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. तसेच, त्यांना RERA प्राधिकरणांकडून प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी तीन ते सहा महिन्यांची एकत्रित मुदतवाढ (Extension) मिळावी अशी अपेक्षा आहे. उद्योगातील सदस्यांचा असा विश्वास आहे की हे उपाय प्रोजेक्ट्सचे व्यवस्थापन व्यवस्थित करण्यासाठी, दंड टाळण्यासाठी आणि क्षेत्रातील मागणीला पुन्हा गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.