भारतीय रियल इस्टेटमध्ये देशांतर्गत पैशांचा ओघ वाढला, परदेशी गुंतवणूकदार मात्र चिंतेत

देशांतर्गत भांडवलाचा वाढता ओघ

भारतीय प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला असून, मोठ्या प्रमाणात भांडवल आकर्षित होत आहे. प्रायव्हेट इक्विटी (Private Equity), फॅमिली ऑफिसेस (Family Offices) आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) सारख्या साधनांमधून निधीची आवक वाढतेय. विशेषतः पारंपरिक, कौटुंबिक निधीपेक्षा ही गुंतवणूक आता अधिक वैविध्यपूर्ण झाली आहे. भारताचे झपाट्याने होणारे शहरीकरण याला पूरक ठरत आहे. 2047 पर्यंत आपली जवळपास 50% लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहील असा अंदाज आहे. त्यामुळे डेव्हलपर्स निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांपलीकडे सीनियर लिव्हिंग (Senior Living), वेअरहाउसिंग (Warehousing) आणि ॲसेट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म्स (Asset Management Platforms) सारख्या विशेष सेगमेंटमध्येही विस्तार करत आहेत, ज्यामुळे बाजारपेठ आणखी विस्तारत आहे.

REITs ची घोडदौड आणि नवीन संधी

भारतातील REITs मार्केटची वाढ लक्षणीय आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना उत्पन्न देणाऱ्या प्रॉपर्टीजमध्ये सहजपणे गुंतवणूक करता येते. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत, REITs चे एकूण ग्रॉस ॲसेट व्हॅल्यू (Gross Asset Value) सुमारे $29 अब्ज इतके असण्याचा अंदाज आहे. 2025 मध्ये स्मॉल आणि मीडियम REITs (SM REITs) सादर करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे फ्रॅक्शनल ओनरशिपद्वारे (Fractional Ownership) अधिक गुंतवणूकदार सहभागी होऊ शकतील. यामुळे ₹67,000 कोटी ते ₹71,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कमाईच्या संधी खुल्या होऊ शकतात. भारतीय REITs मधील ऑक्युपन्सी रेट्स (Occupancy Rates) 90% पेक्षा जास्त आहेत. विशेषतः ऑफिस REITs ने चांगली कामगिरी केली असून, त्यांनी FY2024-25 मध्ये BSE रियल्टी इंडेक्सला 15% पेक्षा जास्त मागे टाकले आहे. Q2 FY26 मध्ये एकूण ऑफिस लीजिंगमध्ये त्यांचा वाटा 20% पेक्षा जास्त आहे. एकूणच, भारतीय REITs 5-6% इतके स्पर्धात्मक उत्पन्न देतात आणि आशियाई समकक्षांना मागे टाकत आहेत. मागील पाच वर्षांत त्यांनी जवळपास 9% ची प्राईस रिटर्न दिली आहे. 2025 मध्ये REITs ने 29.68% रिटर्न दिले, जे Nifty50 पेक्षा खूप जास्त आहे.

भू-राजकीय तणावाचा परदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम

या संस्थात्मक वाढीनंतरही, सेक्टरला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे परदेशी गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 2026) भारतीय रिअल इस्टेटमधील परदेशी फंडांची आवक मागील तिमाहीच्या तुलनेत 75% ने घसरून सुमारे $400 दशलक्ष (Million) झाली आहे, जी पूर्वी $1.6 अब्ज (Billion) होती. स्थानिक गुंतवणूकदारांनी एकूण आवकेतील आपला हिस्सा वाढवून सुमारे 75% केला आहे, जो सामान्यतः 20-50% असतो. यामुळे परदेशी गुंतवणुकीतील घट काही प्रमाणात भरून निघाली आहे, परंतु यातून बाजाराची ताकद दिसून येते, तसेच जोखमीचे केंद्रीकरणही वाढले आहे.

जमिनीच्या समस्या आणि ESG चे महत्त्व

जमिनीची उपलब्धता, किंमत आणि भांडवल पुरवठा यासारख्या समस्या अजूनही विकासात अडथळा ठरत आहेत, विशेषतः लहान डेव्हलपर्ससाठी. मध्यम आणि परवडणाऱ्या घरांच्या सेगमेंटमध्ये परवडण्याची क्षमता (Affordability) अजूनही चिंतेचा विषय आहे. पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासकीय (ESG) घटक आता केवळ एक गरज न राहता, एक प्रमुख व्यावसायिक प्राथमिकता बनले आहेत. ESG-केंद्रित भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक 2021 मध्ये 5% वरून 2022 मध्ये 13% पर्यंत वाढली, ज्यात $7.9 अब्ज डॉलर्सची डील व्हॅल्यू (Deal Value) नोंदवली गेली. गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि टिकाऊ इमारतींच्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी डेव्हलपर्स ESG तत्त्वे आपल्या नियोजन, बांधकाम आणि कामकाजात समाविष्ट करत आहेत. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा (RERA) आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) सारख्या नियामक सुधारणांनी पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवला आहे. RERA 2.0 अंतर्गत कडक दंड, एस्क्रो (Escrow) संरक्षण आणि जलद विवाद निराकरण यांसारख्या उपायांमुळे अनुपालन (Compliance), पारदर्शकता आणि खरेदीदारांचे संरक्षण सुधारित करण्याची योजना आहे.

भविष्यातील वाटचाल: वाढीचा वेग कायम राहणार?

पुढील दशकात भारत रिअल इस्टेट सेक्टरची सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे. याला विविध प्रकारचे भांडवल आणि मालमत्ता वर्गांची वाढती श्रेणी पाठिंबा देईल. 2026 ते 2033 दरम्यान बाजारपेठ 8.1% CAGR ने वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यात निवासी मालमत्ता सर्वात मोठे सेगमेंट राहील. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक गुंतवणूकदारांची भू-राजकीय अस्थिरतेबद्दलची सध्याची सावधगिरी असूनही, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र (Demographics) आणि उपभोगावर आधारित अर्थव्यवस्था (Consumption-driven Economy) यामुळे गुंतवणूकदारांची भावना सकारात्मक राहील. भविष्यातील वाढ शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर्स (Data Centers) व लवचिक कार्यस्थळे (Flexible Workspaces) यांसारख्या पर्यायी मालमत्ता वर्गांच्या विस्तारातून होईल. तथापि, भांडवली प्रवाहातील बदल व्यवस्थापित करण्याची आणि जमिनीच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्याची बाजाराची क्षमता त्याच्या भविष्यातील वाढीची कसोटी पाहिल.