भारताने २०२६ च्या JLL ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्स्परन्सी इंडेक्समध्ये पहिल्यांदाच टॉप ३० मध्ये स्थान पटकावले आहे. RERA आणि डिजिटायझेशनमुळे वाढलेल्या पारदर्शकतेमुळे आता रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक गुंतवणूक (Institutional Investment) येत आहे.
भारताने २०२६ च्या JLL ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्स्परन्सी इंडेक्समध्ये २६ व्या स्थानावर झेप घेत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सर्वाधिक सुधारणा करणारा देश म्हणून नाव कमावले आहे. ही वाढ गुंतवणूकदारांसाठी एक सकारात्मक संकेत असून, यामुळे मार्केटमधील गुंतागुंत कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय मानके प्रस्थापित होत आहेत.
कायदेशीर सुधारणांमुळे जोखीम कमी
या यशाचे मुख्य श्रेय सुधारित कायदेशीर चौकटीला जाते. RERA च्या अंमलबजावणीमुळे आणि सरकारी डिजिटल उपक्रमांमुळे, जसे की 'डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नलायझेशन प्रोग्राम', भारताने कायदेशीर पारदर्शकतेमध्ये १९ व्या जागतिक रँकवर मजल मारली आहे. व्यवहारांमधील पारदर्शकतेत आपण जागतिक स्तरावर १० व्या क्रमांकावर आहोत, ज्यामुळे २०२५ मध्ये $१०.५ अब्ज खाजगी इक्विटी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.
REITs कडे संस्थात्मक गुंतवणुकीचा ओघ
पारदर्शकता वाढल्यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. सध्या भारतातील ऑफिस इन्व्हेंटरीच्या ४६% भाग REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स) अंतर्गत येतो. २०२४ ते २०२६ या काळात ऑफिस REITs च्या स्टॉक मध्ये ५८% वाढ झाली आहे. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक करणे अधिक सोपे झाले आहे.
डेटा सेंटर्स आणि ESG चे भविष्य
शाश्वत विकासाच्या निकषांवरही भारत सुधारला असून, ग्रेड 'ए' ऑफिस स्पेसपैकी ६६% जागा आता ग्रीन-सर्टिफाइड आहेत, जी २०२० मध्ये ३९% होती. याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर मार्केटमध्ये मोठी गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्याची क्षमता २०२९ पर्यंत १.६ GW वरून ६ GW पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रासाठी $५० अब्जांहून अधिक गुंतवणुकीचे आश्वासन मोठ्या टेक कंपन्यांकडून मिळाले आहे.