विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून आता भारतात स्टुडंट हाऊसिंग क्षेत्रासाठी नवीन नियमावलीची मागणी जोर धरत आहे. **४.३ कोटींहून अधिक** विद्यार्थ्यांची संख्या असूनही, सुसज्ज आणि सुरक्षित निवासाचा मोठा तुटवडा असल्याने गुंतवणूकदार आता या क्षेत्रातील सरकारी धोरणांकडे लक्ष ठेवून आहेत.
दिल्लीतील अलीकडील इमारत दुर्घटनेनंतर, स्टुडंट हाऊसिंग क्षेत्राला औपचारिक सरकारी चौकटीत आणण्यासाठी तज्ञांनी आग्रही मागणी केली आहे. देशात ४.३ कोटींहून अधिक उच्चशिक्षित विद्यार्थी असताना, केवळ ०.५% विद्यार्थ्यांनाच व्यवस्थित आणि सुरक्षित वस्तीगृहात राहण्याची सोय मिळते. बहुतांश विद्यार्थी विनापरवाना चालवल्या जाणाऱ्या पीजी (PG) किंवा खाजगी हॉस्टेल्समध्ये राहतात, जिथे अग्निशमन सुरक्षा आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अभाव असतो.
रिअल इस्टेटचे नवीन 'अॅसेट क्लास' म्हणून वर्गीकरण?
तज्ज्ञांच्या मते, या क्षेत्राला रिअल इस्टेटचा एक वेगळा प्रकार म्हणून मान्यता मिळायला हवी. सध्या हे क्षेत्र कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले आहे. जर सरकारने याला विशेष श्रेणी दिली, तर म्युनिसिपल लायसन्सिंग, सुरक्षा प्रमाणपत्रे आणि नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करणे शक्य होईल, ज्यामुळे भविष्यातील दुर्घटना टाळता येतील.
गुंतवणुकीसाठी संधी आणि आव्हाने
सध्याच्या धोरणांमुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Institutional Investors) या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणे कठीण जात आहे. मोठ्या शैक्षणिक केंद्रांमधील जमिनीचे वाढते भाव आणि सध्याचे नियम यातील विसंगती यामुळे डेव्हलपर्ससाठी हे प्रकल्प तोट्याचे ठरतात. तज्ञांचे असे मत आहे की, जर मास्टर प्लॅनमध्ये स्टुडंट हाऊसिंगचा समावेश केला आणि ट्रान्झिट कॉरिडॉरवर जास्त FAR (Floor Area Ratio) दिला, तर सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून, बजेटवर ताण न देता विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. सध्या हे मार्केट विखुरलेले असले तरी, सरकारी धोरणातील स्पष्टता आणि झोनिंगमधील सवलती आगामी काळात या क्षेत्राला एक मोठी गुंतवणुकीची संधी म्हणून समोर आणू शकतात.