भारतातील ग्रेड-ए मॉल्समधील रिकाम्या जागांचे प्रमाण **२०२६** च्या पहिल्या सहामाहीत **५%** वर घसरले आहे, जो गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी स्तर आहे. या तुटवड्यामुळे मॉल डेव्हलपर्स आणि REITs कंपन्यांचे 'प्रायसिंग पॉवर' वाढले असून भाडे वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतातील प्रीमियम रिटेल जागेचा पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. २०२५ च्या अखेरीस असलेल्या ७.५% च्या तुलनेत आता ही रिकामी जागा (Vacancy) ५% पर्यंत खाली आली आहे. कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा संकेत असून, जागा कमी असल्याने आता मॉल मालकांना भाडे वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.
मॉल डेव्हलपर्स आणि REITs वर परिणाम
ही स्थिती Phoenix Mills, Nexus Select Trust आणि DLF सारख्या बड्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. जेव्हा रिकाम्या जागांचे प्रमाण कमी असते, तेव्हा लीज रिन्यूअलच्या वेळी कंपन्या भाडे वाढवण्याचे धोरण अवलंबतात. प्राइम लोकेशन्ससाठी रिटेलर्समध्ये असलेली स्पर्धा मॉल ऑपरेटर्सच्या उत्पन्नाला स्थिरता देते.
शहरांनुसार मागणीतील तफावत
देशातील सर्वच बाजारपेठा सारख्या कामगिरी करत नाहीत. कोलकाता हे सर्वात 'टाईट' मार्केट ठरले असून तिथे केवळ १.३% जागा रिकामी आहे. याउलट, दिल्ली-एनसीआरमध्ये ७% रिकामी जागा आहे. दुसऱ्या तिमाहीत येथे जवळपास ०.९० दशलक्ष स्क्वेअर फूट नवीन स्पेस उपलब्ध झाली असली, तरी ती भरण्यास वेळ लागत आहे.
टियर-२ शहरांकडे कल
मोठ्या शहरांमधील वाढते भाडे आणि जागांचा अभाव पाहून अनेक रिटेल चेन आता टियर-२ शहरांकडे वळत आहेत. २०२० पासून या दुय्यम बाजारपेठांमध्ये तब्बल ५.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूट रिटेल स्पेस नव्याने जोडली गेली आहे, ज्यामुळे ब्रँड्सना खर्चात कपात करणे शक्य होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
मॉल मालकांसाठी सध्याचा ट्रेंड चांगला असला तरी, आगामी काळात भाडेवाढीचा नफ्यावर होणारा परिणाम पाहणे आवश्यक ठरेल. याव्यतिरिक्त, डेव्हलपर्सचे बांधकाम खर्च आणि कर्जाचे व्यवस्थापन याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.