२०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतातील कमर्शियल रिअल इस्टेट लिजिंगने **६६.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूटचा** टप्पा गाठला आहे. पारंपरिक आयटी क्षेत्राऐवजी आता ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) मागणीचे मुख्य केंद्र बनले असून, एकूण व्यवहारांत त्यांचा वाटा **४१%** वर पोहोचला आहे.
भारताच्या ऑफिस लिजिंग मार्केटने २०२६ च्या पहिल्या ९ महिन्यांत स्थिर कामगिरी नोंदवली असून, एकूण व्यवहारांचा आकडा ६६.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतका राहिला आहे. हे प्रमाण २०२५ च्या याच कालावधीतील आकड्यांशी मिळतेजुळते असून, बाजारातील मागणी अजूनही भक्कम असल्याचे संकेत मिळतात.
मागणीचे बदललेले स्वरूप (Structural Shift)
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागणीत झालेला बदल. पारंपरिक आयटी आणि आयटीईएस (IT/ITeS) सेवांच्या मागणीत वार्षिक तुलनेत ३६% ची घट झाली आहे. मात्र, या कमतरतेची भरपाई ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) करत आहेत. गेल्या वर्षी ३७% असलेला GCCs चा वाटा आता ४१% वर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आता भारतात हाय-व्हॅल्यू हब्स उभारण्यावर भर देत आहेत, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे.
शहरांनुसार कामगिरीतील फरक
क्षेत्रीय स्तरावर कामगिरीत तफावत दिसून येत आहे. हैदराबादने ५०% ची वाढ नोंदवत एक 'ग्रोथ पॉकेट' म्हणून स्थान निर्माण केले आहे, तर बेंगळुरूमध्ये २६% ची घट झाली आहे. अर्थात, तज्ज्ञांच्या मते ही घट म्हणजे जुन्या उच्च बेसची तुलनात्मक स्थिती असून, बाजार पूर्णपणे थंडावलेला नाही. मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांनी मात्र सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवत राष्ट्रीय लिजिंग सरासरीला आधार दिला आहे.
भाडे दर आणि धोके
लिजिंगचे एकूण प्रमाण स्थिर असले तरी, मोठ्या शहरांतील जागामालकांचे भाड्यावर नियंत्रण कायम आहे. फ्लेक्स-स्पेस ऑपरेटर्स आणि घरगुती कंपन्यांच्या मागणीमुळे भाड्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. मात्र, रिअल इस्टेट क्षेत्राचे 'टेक-सेक्टर'वरील अति-अवलंबित्व हा एक मोठा धोका (Concentration Risk) कायम आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती किंवा भू-राजकीय तणावामुळे टेक खर्च कमी झाला, तर प्रीमियम ऑफिस स्पेसच्या मागणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, प्राइम लोकेशनवर 'ग्रीन-सर्टिफाइड' ऑफिस स्पेसची मर्यादित उपलब्धता ही भविष्यातील विकासासाठी एक अडसर ठरू शकते.