भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्राने २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत **६६.४ दशलक्ष** स्क्वेअर फूट जागा भाड्याने देऊन नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यामध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सचा (GCCs) वाटा **४२%** इतका मोठा आहे.
बाजारपेठेची स्थिती
२०२६ या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत कमर्शियल ऑफिस मार्केटमध्ये अभूतपूर्व तेजी दिसून आली आहे. एकूण जागा घेण्याचे प्रमाण (Absorption) ६६.४ दशलक्ष स्क्वेअर फुटांवर पोहोचले असून, हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८% वाढ दर्शवते. केवळ तिसऱ्या तिमाहीत २१ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा भाड्याने घेण्यात आली, जी वार्षिक तुलनेत ६% वाढ आहे.
GCCs चा मोठा वाटा
या तेजीचे सर्वात मोठे इंजिन म्हणजे 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs). बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जागतिक कामकाजासाठी ही सेंटर्स महत्त्वाची ठरत असून, त्यांनी एकूण लीजिंगपैकी ४२% वाटा म्हणजेच सुमारे २८ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा व्यापली आहे. यामध्ये बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे हे शहरे आघाडीवर आहेत.
पर्यावरणास पूरक इमारतींना पसंती
सध्या कंपन्यांकडून 'ग्रेड ए+' (Grade A+) आणि ग्रीन-सर्टिफाइड इमारतींना मोठी पसंती दिली जात आहे. LEED किंवा IGBC रेटिंग असलेल्या ऑफिस स्पेससाठी मागणी वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ५१ दशलक्ष स्क्वेअर फुटांचा नवीन पुरवठा बाजारात आला आहे, जो २०२५ च्या तुलनेत १८% जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
क्षेत्र वाढत असले तरी, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव (Geopolitical risks), व्याजाचे दर आणि टेक क्षेत्रातील भरतीमधील बदल याचा परिणाम आगामी काळात लीजिंगवर होऊ शकतो. विशेषतः REITs आणि डेव्हलपर्सवर गुंतवणूक करताना रेंटल ग्रोथ आणि ऑक्युपन्सी रेट्सवर बारीक नजर ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.