Q1FY27 मध्ये भारतातील कमर्शियल ऑफिस स्पेस लीजिंगमध्ये **६%** ची घसरण झाली आहे. जागतिक तणावामुळे कॉर्पोरेट डील लांबणीवर पडल्याने ग्रॉस ॲबसॉर्प्शन **१९.४ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर** आले आहे. मात्र, GCC (Global Capability Centres) च्या मागणीमुळे या क्षेत्रात अजूनही स्थिरता टिकून आहे.
भारतीय कमर्शियल ऑफिस रिअल इस्टेट क्षेत्राने जून तिमाहीत (Q1FY27) काही आव्हानांचा सामना केला आहे. इंडस्ट्री डेटा नुसार, ऑफिस स्पेसचे ग्रॉस ॲबसॉर्प्शन १९.४ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर खाली आले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ६% घसरण नोंदवण्यात आली आहे. नेट ॲबसॉर्प्शनमध्ये २१% मोठी घट होऊन ते ९.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूटवर स्थिरावले आहे. मार्केट विश्लेषकांच्या मते, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे अनेक कंपन्यांनी दीर्घकालीन लीजिंग करार पुढे ढकलले आहेत.
मंदीच्या काळातही लवचिकता
व्यवहारांच्या प्रमाणात घट झाली असली तरी, कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्राने आपली ताकद दाखवली आहे. ऑफिस व्हॅकन्सी रेट (रिकाम्या जागांचे प्रमाण) सुधारून ११.३% वर आला आहे, जो एका वर्षापूर्वी १३.२% होता. याचा अर्थ असा की, जरी नवीन करार होण्यास वेळ लागत असला, तरी दर्जेदार ऑफिस स्पेसला मार्केटमध्ये अजूनही मोठी मागणी आहे.
या क्षेत्राला सर्वाधिक बळ 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) कडून मिळत आहे. एकूण ऑफिस लीजिंगपैकी ४८% वाटा हा एकट्या GCC चा आहे. जागतिक कंपन्या आपल्या भारताबाहेरील ऑपरेशन्सचा विस्तार करण्यासाठी भारताला प्राधान्य देत आहेत.
REITs आणि सरकारी धोरणांचा परिणाम
Embassy Office Parks REIT सारख्या कंपन्यांनी दर्जेदार मालमत्तांवर लक्ष केंद्रित करून उत्तम कामगिरी केली आहे. Embassy REIT ने आपल्या उत्पन्नात आणि नेट ऑपरेटिंग इन्कममध्ये १७% वाढ नोंदवली आहे. याशिवाय Mindspace Business Parks REIT आणि Brookfield India Real Estate Trust सारख्या कंपन्यांची ऑक्युपन्सी ९०% पेक्षा जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' कडे लागले आहे. यामध्ये स्पेशल पर्पज व्हेईकल्सवरील कर दायित्व ३५% वरून २९% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे REIT युनिट होल्डर्सच्या हातात येणाऱ्या कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील धोके
वाढता बांधकाम खर्च आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम हे डेव्हलपर्ससाठी चिंतेचे विषय आहेत. तसेच, एआय (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे ऑफिस स्पेसच्या गरजा भविष्यात कशा बदलतील, याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.