भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट मार्केटने **१ अब्ज स्क्वेअर फूट** ग्रेड-ए ऑफिस स्पेसचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वाढत्या वापरामुळे ऑफिसची जागा कमी होईल, ही भीती खोटी ठरत असून कंपन्या अजूनही प्रीमियम ऑफिस स्पेसला पसंती देत आहेत.
भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्राने २०२६ मध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे आणि AI च्या वाढत्या प्रभावामुळे कंपन्या ऑफिसची जागा कमी करतील, अशी चर्चा होती. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असून कंपन्यांनी जागा कमी करण्याऐवजी आपल्या वर्कप्लेसची पुनर्रचना करण्यावर भर दिला आहे.\n\n### बाजारातील कल: 'फ्लाइट-टू-क्वालिटी'\nआकडेवारीनुसार, ९३% कंपन्या AI चा वापर करत आहेत, परंतु त्यापैकी ५७% कंपन्यांनी आपल्या लीजिंग प्लॅनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. कंपन्या आता आधुनिक सुविधा, उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कोलॅबोरेशनसाठी पोषक असलेल्या प्रीमियम मालमत्तांकडे वळत आहेत. या ट्रेंडचा थेट फायदा Embassy Office Parks, Mindspace Business Parks आणि Brookfield India REIT सारख्या प्रमुख कंपन्यांना होत आहे.\n\n### GCC ची मोठी भूमिका\nभारतातील ऑफिस मागणीमध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) चा वाटा सिंहाचा आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत नवीन ऑफिस स्पेस घेण्यामध्ये GCCs चा वाटा ४२ ते ४३% इतका होता. पुढील दोन वर्षांत ७७% कॉर्पोरेट कंपन्या भारतात आपला विस्तार करण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामुळे ऑफिस स्पेसची मागणी कायम राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.\n\n### भविष्यातील जोखीम आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा\nजरी सध्या मागणी मजबूत असली, तरी येत्या १२ ते २४ महिन्यांत AI-आधारित कार्यक्षमता लीजिंगच्या निर्णयांवर परिणाम करू शकते. जर कंपन्यांनी हायब्रिड मॉडेल किंवा अधिक कार्यक्षम ऑपरेशन्स राबवले, तर भविष्यात ऑफिस स्पेसच्या गरजेत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी टॉप-टियर शहरांमधील रेंटल ग्रोथ आणि GCC च्या विस्तार योजनांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
