भारताच्या वाढत्या आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी २०३५ पर्यंत तब्बल २.६ अब्ज स्क्वेअर फूट जागा आणि २९ लाख हॉस्पिटल बेड्सची गरज भासणार आहे. या मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर गॅपमुळे हॉस्पिटल ऑपरेटर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी विकासाची नवी दारे उघडली आहेत.
भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील चित्र बदलत आहे. जागतिक मानकांनुसार स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी देशाला आगामी काळात २९ लाख अतिरिक्त हॉस्पिटल बेड्स आणि २.६ अब्ज स्क्वेअर फूट मेडिकल रिअल इस्टेटची आवश्यकता आहे. या प्रचंड मागणीमुळे आरोग्य सेवा पुरवठादार कंपन्या वेगाने विस्ताराच्या तयारीत आहेत, जे गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी संधी ठरू शकते.
व्यवसायाचे बदललेले मॉडेल
आता केवळ मोठ्या आणि महागड्या हॉस्पिटल्सवर भर न देता कंपन्यांचे लक्ष लहान, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स आणि डे-केअर सेंटर्सवर अधिक आहे. यामुळे कमी खर्चात आणि वेगाने नवीन मार्केट्समध्ये प्रवेश करणे शक्य होत आहे. याव्यतिरिक्त 'मेडिकल ऑफिस बिल्डिंग्स'चा ट्रेंड वाढतोय, जिथे लॅब, क्लिनिक आणि फार्मसी एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
टियर २ आणि ३ शहरांकडे कल
मोठ्या शहरांनंतर आता अनेक हॉस्पिटल चेन टियर २ आणि टियर ३ शहरांकडे आपला मोर्चा वळवत आहेत. तिथे स्वस्त दरात जमीन उपलब्ध असल्याने विस्ताराचा खर्च नियंत्रित राहतो आणि नवीन ग्राहक वर्गही मिळतो. ज्या राज्यांमध्ये बेडची कमतरता आहे, तिथे नवीन प्लॅंट्स उभारून कंपन्या मार्केट शेअर वाढवू शकतात.
गुंतवणुकीतील आव्हाने
इन्वेस्टर म्हणून काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे:
१. हॉस्पिटल व्यवसाय हा कॅपिटल-हेवी (Capital-heavy) आहे, त्यामुळे परतावा मिळण्यास वेळ लागतो.
२. मोठ्या विस्तारासाठी घेतलेले कर्ज (Debt) आणि त्याचे व्यवस्थापन कंपनीच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर परिणाम करू शकते.
३. सरकारी परवानग्या आणि नियमावलींचे पालन करण्यातील दिरंगाई प्रकल्पांचा वेग मंदावू शकते.
४. प्रशिक्षित डॉक्टर्स आणि नर्सेसची कमतरता हा या क्षेत्रातील एक मोठा अडथळा आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या विस्ताराचा फायदा कोणत्या कंपन्या घेतात आणि त्यांचा 'एक्झिक्यूशन प्लॅन' कसा आहे, यावरच गुंतवणूकदारांचा परतावा अवलंबून असेल.