२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) भारतातील लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट मार्केटने एक नवा विक्रम रचला आहे. एकूण लीजिंग **36.2 दशलक्ष स्क्वेअर फूट (MSF)** पर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत **18%** अधिक आहे. दिल्ली NCR यात अव्वल राहिले असून, **8.7 MSF** लीजिंगसह त्यांनी देशात आघाडी घेतली आहे. ही वाढ मुख्यतः थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) आणि उत्पादन क्षेत्रातील मागणीमुळे झाली आहे. मात्र, वाढत्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
लॉजिस्टिक्स मार्केटमध्ये नवा उच्चांक
भारतातील लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल रिअल इस्टेट सेक्टरने २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) एक नवा बेंचमार्क स्थापित केला आहे. प्रमुख आठ शहरांमध्ये एकूण 36.2 दशलक्ष स्क्वेअर फूट (MSF) ग्रॉस लीजिंग झाली. मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही 18% वाढ दर्शवते, जी देशातील औद्योगिक क्रियाकलापांमध्ये झालेली वाढ अधोरेखित करते. दिल्ली NCR हे या वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरले, जिथे 8.7 MSF लीजिंग झाली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही 69% वाढ आहे, ज्यामुळे दिल्ली NCR राष्ट्रीय पुरवठा साखळीसाठी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून उदयास आले आहे.
मागणीचे प्रमुख चालक: 3PL आणि उत्पादन क्षेत्र
या लीजिंग वाढीमागे दोन प्रमुख क्षेत्रे आहेत: थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) प्रदाते आणि उत्पादन (Manufacturing) कंपन्या. 3PL कंपन्या, ज्या इतर व्यवसायांसाठी वाहतूक, वेअरहाउसिंग आणि इन्व्हेंटरी व्यवस्थापित करतात, त्या सर्वाधिक जागा वापरत आहेत. त्यांची मागणी एकूण 34% इतकी आहे. त्यानंतर इंजिनिअरिंग आणि उत्पादन कंपन्यांचा क्रमांक लागतो, ज्यांनी लीजिंग व्हॉल्यूममध्ये 28% योगदान दिले. एकत्रितपणे, ही दोन्ही क्षेत्रे बाजारातील 60% हून अधिक क्रियाकलाप दर्शवतात. आधुनिक वेअरहाउसिंग सुविधा देशांतर्गत वितरण आणि निर्यात ऑपरेशन्सना समर्थन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.
ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र आणि EV वाढीचा प्रभाव
२०२६ च्या H1 मधील एक लक्षणीय ट्रेंड म्हणजे ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राचा जलद विस्तार. H1 2025 च्या तुलनेत ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांच्या लीजिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली. या वाढीमागे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) व्हॅल्यू चेनचा विस्तार हे प्रमुख कारण आहे, ज्यासाठी बॅटरी असेंब्ली आणि वाहन उत्पादनासाठी विशेष औद्योगिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. या क्षेत्राचे एकूण मागणीत 13% योगदान आहे, जे भारतात वाहन विद्युतीकरणाकडे वाढलेला कल दर्शवते.
जोखीम आणि बाजारातील निरीक्षणे
विक्रमी लीजिंग आकडेवारी मजबूत मागणी दर्शवत असली तरी, लॉजिस्टिक्स रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये काही आव्हाने देखील आहेत. अनेक ठिकाणी, नवीन बांधकामाचा वेग (नवीन पुरवठा) मागणीपेक्षा जास्त होत आहे. यामुळे व्हॅकन्सी रेट (Vacancy Rate) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भाडेवाढ करणे मालकांसाठी कठीण होऊ शकते.
त्याचबरोबर, लीजिंग ॲक्टिव्हिटी जास्त असूनही, संस्थात्मक गुंतवणूक (Institutional Investment) सावध आहे. सध्या भारतात एकूण रिअल इस्टेट संस्थात्मक गुंतवणुकीमध्ये वेअरहाउसिंग आणि औद्योगिक रिअल इस्टेटचे प्रमाण केवळ 1% च्या आसपास आहे. हे दर्शवते की डेव्हलपर्स सक्रियपणे बांधकाम करत असले तरी, मोठे आर्थिक गुंतवणूकदार या सेगमेंटमधील दीर्घकालीन परताव्याचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करत आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी नवीन प्रकल्पांचे पाइपलाइन आणि प्रमुख केंद्रांमधील व्हॅकन्सी पातळीवर लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण ते सध्याची भाडेवाढ टिकाऊ राहील की नाही हे निश्चित करेल.